मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गेल्या 46 महिन्यात सर्वप्रकारच्या जाहिरातीबाजीवर 4343.26 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच एंड कम्युनिकेशन खात्याने दिली आहे. जाहिरातबाजीवर पैश्याची होणा-या उधळपट्टीबाबत चोहोबाजूंनी टीकेनंतर यावर्षी खर्चात 25 टक्यांची कपात करत मोदी सरकारने 308 कोटी गत वर्षाच्या तुलनेत कमी खर्च केले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केंद्र सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत विविध जाहिरातीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच एंड कम्युनिकेशन खात्याचे वित्तीय सल्लागार तपन सुत्रधर यांनी अनिल गलगली यांस 1 जून 2014 पासूनची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. यात 1 जून 2014 पासून 31 मार्च 2015 या कालावधीत 424.85 कोटी प्रिंट मीडिया, 448.97 कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि 79.72 कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. वर्ष 2015-2016 या आर्थिक वर्षात 510.69 कोटी प्रिंट मीडिया, 541.99 कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि 118.43 कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. वर्ष 2016-2017 या आर्थिक वर्षात 463.38 कोटी प्रिंट मीडिया, 613.78 कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि 185.99 कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. 1 एप्रिल 2017 पासून 7 डिसेंबर 2018 कालावधीत 333.23 कोटी प्रिंट मीडियावर खर्च केले. 1 एप्रिल 2017 पासून 31 मार्च 2018 या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 475.13 कोटी खर्च केले आणि बाह्य प्रचारात 147.10 कोटी हे 1एप्रिल 2017 पासून 31 जानेवारी 2018 पर्यंत खर्च करण्यात आले आहे.
विरोध पक्ष आणि सोशल मीडियावर जनतेचा पैसा जाहिरातीबाजीवर कसा उधळला जातो यावर सडकून झालेल्या टीकेनंतर मोदी सरकारने वर्ष 2017-18 या आर्थिक वर्षात खर्चात कपात केली असल्याचे समोर आले आहे. वर्ष 2016-17 आर्थिक वर्षात एकूण 1263.15 कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारने वर्ष 2017-2018 या आर्थिक वर्षात 955.46 कोटी खर्च केले आहे. 308 कोटी कमी खर्च करत जवळपास 25 टक्क्यांची कपात केली गेली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते आवश्यक जाहिरात करणे अपेक्षित आहे पण कधी-कधी अनावश्यक जाहिरातबाजी करत जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी केली जात असून खर्चाची इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
