जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

24 June 2018

जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश


कायद्यातील सुधारणेस राज्यपालांनी दिली मंजुरी - 
मुंबई - सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया झाल्यानंतर महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशास राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी मान्यता दिली आहे.

यावर्षीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेत मागासवर्गात आरक्षित जागेवर प्रवेश घेण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. परंतु, जात प्रमाणपत्र वैधता तपासणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होणार नाही. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० (२००१ चा महा. २३), यात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपाल राव यांना विनंती केली होती. त्यानुसार राज्यपाल महोदयांनी या सुधारणेसाठी मान्यता दिली आहे.

या सुधारणेनुसार यावर्षीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी समितीकडे वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्ज केला असल्याचा पुरावा सादर करून त्याआधारे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

मात्र महाविद्यालयात प्रवेश घेताना या विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अत्यावश्यक आहे. जर विद्यार्थ्याने प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापूर्वी वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही तर त्याचा राखीव प्रवर्गातून मिळवलेला तात्पुरता प्रवेश रद्द होणार आहे. ही तरतूद फक्त सन २०१८-१९ या वर्षांसाठीच्या प्रवेशासाठी लागू राहणार आहे. आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

Post Bottom Ad