नागपूर - खासगी कोचिंग क्लासेसच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्रात सुरु झालेली इंटीग्रेटेड नावाची व्यवस्था म्हणजे, शिक्षण क्षेत्राला लागलेली कीड आहे. ही कीड रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात यापुढे शिक्षणाचे बाजारीकरण व लूट होऊ देणार नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केले.
सदस्य पराग अळवणी, नरेंद्र पवार यांनी राज्यात सुमारे ५० हजाराहूंन अधिक खासगी शिकवणी वर्गांचे फुटलेले पेव, अधिकाधिक गुणांचे आमिष दाखवून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपयांची सुरु असलेली लूट या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
तावडे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात सध्या बाजारीकरण झाले असून, त्यातूनच इंटीग्रेटेडचे पेव फुटले आहे. लाखो रुपये खर्च करुन विद्यार्थी अशा प्रकारच्या इंटीग्रेटेड क्लासमध्ये प्रवेश घेत आहे. पालकांचे भावनिक ब्लॅकमेलिंग केले जात असून, या इंटीग्रेटेडच्या बाजारीकरणाला आळा घालण्यासाठी अकरावी आणि बारावी इयत्तेची हजेरी बायोमेट्रीक पद्धतीने सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत पालकांनीही आता जागरुक झाले पाहिजे. ग्रामीण भागातील ज्या कॉलेजनी इंटीग्रेटेडला मान्यता दिली आहे. त्या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येईल,असा इशाराही तावडे यांनी दिला.
राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित,स्वयंअर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयातील (विज्ञान शाखा) ११ वी आणि १२ वी च्या प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येत असून, २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, व औरंगाबाद या पाच विभागातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयातील (विज्ञान शाखा) विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जीपीएस बायोमेट्रीक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील अनिवार्य हजेरी नोंद होणार नाही, शासन त्याविरोधात कडक पावले उचलणार आहे. यामुळे क्लासेसच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची हजेरी घेता येणार नाही. बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून हजेरी नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. शिक्षणामध्ये घुसलेली इंटिग्रेटेड ही वाईट प्रथा बंद करण्यासाठी याची नक्कीच मदत होईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी शिकवणी क्लासेसवर अधिनियम करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर केला असून, या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती तावडे यांनी यावेळी दिली. घरगुती क्लासेस घेणाऱ्यांना हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच सामान्यांनाही या कायद्याचा त्रास होणार नाही. मात्र केवळ इंटिग्रेटेडच्या माध्यमातून शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या क्लासेससाठी हा कायदा प्रस्तावित करण्यात येणार असून, त्यामुळे शिक्ष्‍ाणाचे बाजारीकरण करणाऱ्यांना नक्कीच चाप बसू शकेल, असा विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला.
राज्यामध्ये खासगी कोचिंग क्लासेसचे मोठ्या प्रमाणात फुटलेले पेव व त्यात होणारा गैरप्रकार यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने माजी कुलगुरु प्रा. अशोक प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती, अशी माहितीही तावडे यांनी दिली.
सदस्य पराग अळवणी, नरेंद्र पवार यांनी राज्यात सुमारे ५० हजाराहूंन अधिक खासगी शिकवणी वर्गांचे फुटलेले पेव, अधिकाधिक गुणांचे आमिष दाखवून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून लाखो रुपयांची सुरु असलेली लूट या विषयावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
तावडे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात सध्या बाजारीकरण झाले असून, त्यातूनच इंटीग्रेटेडचे पेव फुटले आहे. लाखो रुपये खर्च करुन विद्यार्थी अशा प्रकारच्या इंटीग्रेटेड क्लासमध्ये प्रवेश घेत आहे. पालकांचे भावनिक ब्लॅकमेलिंग केले जात असून, या इंटीग्रेटेडच्या बाजारीकरणाला आळा घालण्यासाठी अकरावी आणि बारावी इयत्तेची हजेरी बायोमेट्रीक पद्धतीने सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत पालकांनीही आता जागरुक झाले पाहिजे. ग्रामीण भागातील ज्या कॉलेजनी इंटीग्रेटेडला मान्यता दिली आहे. त्या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येईल,असा इशाराही तावडे यांनी दिला.
राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित,स्वयंअर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयातील (विज्ञान शाखा) ११ वी आणि १२ वी च्या प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्यात येत असून, २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, व औरंगाबाद या पाच विभागातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयातील (विज्ञान शाखा) विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जीपीएस बायोमेट्रीक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची महाविद्यालयातील अनिवार्य हजेरी नोंद होणार नाही, शासन त्याविरोधात कडक पावले उचलणार आहे. यामुळे क्लासेसच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची हजेरी घेता येणार नाही. बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून हजेरी नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. शिक्षणामध्ये घुसलेली इंटिग्रेटेड ही वाईट प्रथा बंद करण्यासाठी याची नक्कीच मदत होईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी शिकवणी क्लासेसवर अधिनियम करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने शासनास आपला अहवाल सादर केला असून, या अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती तावडे यांनी यावेळी दिली. घरगुती क्लासेस घेणाऱ्यांना हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच सामान्यांनाही या कायद्याचा त्रास होणार नाही. मात्र केवळ इंटिग्रेटेडच्या माध्यमातून शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या क्लासेससाठी हा कायदा प्रस्तावित करण्यात येणार असून, त्यामुळे शिक्ष्‍ाणाचे बाजारीकरण करणाऱ्यांना नक्कीच चाप बसू शकेल, असा विश्वास तावडे यांनी व्यक्त केला.
राज्यामध्ये खासगी कोचिंग क्लासेसचे मोठ्या प्रमाणात फुटलेले पेव व त्यात होणारा गैरप्रकार यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने माजी कुलगुरु प्रा. अशोक प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती, अशी माहितीही तावडे यांनी दिली.
