"आधार"ची सक्ती करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली - नागरिकांना विशिष्ट क्रमांकासह ओळखीचा पुरावा उपलब्ध करून देणारे 'आधार' कार्ड घटनात्मकरीत्या वैध असले तरी त्याची सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. वैधतेवर शिक्कामोर्तब करतानाच न्यायालयाने टेलिकॉम व खासगी कंपन्यांना डेटा मिळविण्याची मुभा देणारे वादग्रस्त कलम रद्द केले आहे. त्यामुळे मोबाईल सीमसाठी तसेच बँक खात्यासाठीची आधारसक्तीही न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. याशिवाय आधार लिंकिंग कुठे आवश्यक आणि कुठे नाही, याबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. 

पाचसदस्यीय घटनापीठाने आधारसंदर्भातील याचिकांवर १० मे रोजी राखून ठेवलेला बहुप्रतीक्षित निर्णय बुधवारी सुनावला. आधार कार्ड घटनात्मकरीत्या वैध असल्याचा निर्वाळा देत, न्यायालयाने जगातील सर्वात मोठ्या बायोमेट्रिक योजनेवर ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच न्यायालयाने आधारसक्तीसंदर्भात काही बाबीही स्पष्ट केल्या. त्यानुसार, प्राप्तीकर रिटर्न दाखल करण्यासाठी, सरकारी योजना व अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी तसेच पॅन कार्ड तयार करण्यासाठी आधार गरजेचे आहे.

आधार ही सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. आधारकार्डाचं डुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगतानाच लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असं कोर्टाने नमूद केलं आहे. आधार अॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला आहे.

'आधार'वरील निर्णय ...
>> सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
>> घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
>> पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य.
>> आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
>> बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही.
>> शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही.
>> सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही.
>> आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली.
>> आधार पूर्णपणे सुरक्षीत.
Previous Post Next Post