मुंबई - महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सन 2018 -2020 या कालावधीतील राज्यातील घरगुती, कृषी व औद्योगिक वीजचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. हे दर 1 सप्टेंबर 2018 पासून लागू झाले असल्याची माहिती वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
वीज नियामक आयोगाच्या कार्यालयात आयोजित या पत्रकार परिषदेस आयोगाचे सदस्य आय.एम.बोहरी, मुकेश खुल्लर, सदस्य सचिव अभिजीत देशपांडे आदी उपस्थित होते. सन 2018-19 साठी दक्षिण मुंबईतील बेस्टच्या विजेचे दर 6 ते 8 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. तर उत्तर मुंबईतील अदानी इलेक्ट्रिसिटी व टाटा पॉवरच्या विजेच्या दरात 0 ते 1 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या कृषी क्षेत्राचे वीजदर 3 रुपये 35 पैशांवरून 3 रुपये 55 पैसे प्रति युनिट असे करण्यात आले आहे. तर घरगुती वीज ग्राहकांचे 0 ते 100 युनिटसाठी 5 रु. 07 पैशावरून 5 रु. 31 पैसे तर 101 ते 300 युनिटसाठी 8.74 रु. वरून 8.95 रुपये प्रति युनिट असा नवीन दर जाहीर करण्यात आला आहे.
उच्च दाब वीज वितरणातील मोठे औद्योगिक ग्राहकांसाठीचे दर खालील प्रमाणे
कंपन्या जुने दर (प्रति युनिट) नवीन दर (प्रति युनिट)
टाटा पॉवर 9 रु. 12 पैसे 9 रु. 38 पैसे
अदानी 10 रु. 07 पैसे 9 रु. 37 पैसे
बेस्ट 8 रु. 65 पैसे 8 रु. 06 पैसे
महावितरण 8 रु. 04 पैसे 8 रु. 20 पैसे
उच्च दाब वितरण (वाणिज्यिक वापर)
कंपन्या जुने दर (प्रति युनिट) नवीन दर (प्रति युनिट)
टाटा पॉवर 9 रु.71 पै. 9 रु. 90 पै.
अदानी 10 रु. 76 पै. 10 रु. 05 पै.
बेस्ट 9 रु. 17 पै. 8 रु. 56 पै.
महावितरण 13 रु. 47 पै. 13 रु. 80 पै.
लघुदाब वितरण (छोटे उद्योगांसाठी)
कंपन्या जुने दर (प्रति युनिट) नवीन दर (प्रति युनिट)
टाटा पॉवर 8 रु. 34 पै. 8 रु. 19 पै.
अदानी 9 रु. 37 पै. 9 रु. 37 पै.
बेस्ट 8 रु. 43 पै. 7 रु. 52 पै.
महावितरण 7 रु. 83 पै. 8 रु. 25 पै.
इलेक्ट्रिक वाहन वापरासाठी प्रोत्साहन
ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज वापरामध्ये अनुदानित दर ठेवण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी प्रति युनिट 6 रुपये दर ठरविण्यात आला असून स्थिर आकार (डिमांड चार्जेस) 70 रुपये प्रति केव्हीए/ महिना असा ठरविण्यात असल्याचेही श्री. कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.
गतिशील पद्धतीने प्रकरणांची सुनावणी
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नवीन सदस्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आयोगासमोर येणाऱ्या प्रकरणांवरील सुनावण्या वेगाने करण्यावर भर दिला आहे. 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत 160 प्रकरणांवर आयोगाने निर्णय दिला असून प्रति महिन्याला 13 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. तर 1 एप्रिल 2017 ते 31 मार्च 2018 या कालावधीत प्रति महिन्याला 17 याप्रमाणे 204 प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
तर 1 एप्रिल 2018 ते 12 सप्टेंबर 2018 या कालावधीत प्रति महिन्याला 33 या प्रमाणे 165 प्रकरणे निकाली काढली आहेत. पुढील काळात प्रत्येक महिन्याला 40 पेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही कुलकर्णी, बोहरी व खुल्लर यांनी यावेळी सांगितले. एका याचिकेवर 120 दिवसात निकाल देणे अपेक्षित असताना या मंडळाच्या सदस्यांनी सातत्याने कामे करून 27 दिवसात प्रकरणे निकाली काढून 18 दर पत्रके मंजूर केली आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वीज वापरातील आर्थिक शिस्त, गळतीचे प्रमाण कमी करण्यावर भर व स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया यामुळे वीज खरेदी दरांमध्ये घट झाली असल्याचे यावेळी खुल्लर यांनी सांगितले. तसेच पहिल्यांदाच यावेळी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील साखर कारखान्यांची सह वीज निर्मिती, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जेच्या खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदेमुळे मोठ्या प्रमाणात बचत झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
