मुंबई - महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत विमा कंपनीकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या एकूण विमा रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम या संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच विमा रकमेतील 25 टक्के रक्कम प्रतिवर्षी शासनाला देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिकाधारक) आणि दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ऑक्टोबर 2016 पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत एकूण 1100 उपचारांचा व 127 प्रकारच्या पाठपुरावा सेवांचा समावेश आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबेही या योजनेचे लाभार्थी आहेत. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या उपचार पद्धतीवरील उपचारांसाठी कुटुंबातील एक अथवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा संरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष प्रतिकुटुंब दोन लाख रुपये इतकी आहे. तसेच मुत्रपिंड प्रत्यारोपनासाठी हीच रक्कम तीन लाख इतकी आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत वैद्यक सेवा पुरविण्यात येतात. या रुग्णसेवेसाठी वैद्यकीय संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विमा रकमेपैकी प्रत्येक प्रकरणपरत्वे 20 टक्के रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून रुग्णसेवा पुरविणाऱ्या संबंधित संस्थेतील सर्जन, फिजीशियन व इतर, भूलतज्ज्ञ, इतर कन्सल्टंट, वैद्यकीय समन्वयक,स्टाफ नर्सेस, सिस्टर्स, कर्मचारी आदींना देण्यात येईल.
संबंधित रुग्णालयात या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपचाराच्या अनुषंगाने संबंधित विमा कंपनीकडे आवश्यक कागदपत्रांसह दावे दाखल करण्यात येतील. हे दावे स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवडण्यात येणाऱ्या कंपनीस या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणपरत्वे 3 टक्क्यांपर्यंत निधी देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांना संबंधित आर्थिक वर्षात प्राप्त होणारा विमा स्वरूपातील उपरोक्त बाबींच्या प्रयोजनार्थ खर्च करण्यात आलेल्या निधीनंतर शिल्लक राहणारा 52 टक्के निधी संबधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील विविध बाबींवर खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमार्फत विहित कार्यपद्धतीनुसार व शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या आर्थिक मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या समितीकडून 52 टक्के निधीपैकी 5 टक्के निधी उपरोक्त संशोधनविषयक बाबी व आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आर्थिक मर्यादेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येईल. रुग्णालयबाह्य भूलतज्ज्ञाच्या किंवा अन्य विषयातील तज्ज्ञाच्या सेवा संबंधित रुग्णोपचारासंबंधित बाबींसाठी घेतल्यास शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या मर्यादेत द्यावयाचे शुल्क, संस्थेतील ज्या यंत्रसामग्रीचा देखभाल-दुरुस्ती करार अस्तित्वात नाही किंवा संपुष्टात आला आहे अशा यंत्रसामग्रीच्या देखभाल दुरुस्तीवर येणारा तातडीचा खर्च,यंत्रसामग्रीचा वार्षिक देखभाल करार, रुग्णालयीन सुधारणांबाबत येणाऱ्या अडीअडचणींवर मात करण्यासाठी लागणारा तातडीचा खर्च तसेच रुग्णांच्या कल्याणकारी योजनेवर येणाऱ्या खर्चालाही समिती मान्यता देऊ शकेल.
या योजनेंतर्गत प्रोत्साहनभत्ता देण्याची कार्यवाही प्रथम तीन वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येईल. याबाबत तीन वर्षे पूर्ण होण्याच्या कालावधीपूर्वी प्रत्येक वर्षी या बाबींच्या एकंदरित फलनिष्पत्तीचा आढावा घेऊन हा प्रोत्साहनभत्ता देण्याबाबतची कार्यपद्धती सुरू ठेवण्याबाबत आढावा घेऊन पुन्हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयातील अधिकारी-कर्मचारी यांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील रूग्णालयांना लागू करण्याबाबत पडताळणी करून संबंधित विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
