मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ अर्थात मुंबईच्या विकास आराखड्याला दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार अंतिम मंजुरी दिली असून या निर्णयामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) घटक असलेल्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई शहर व उपनगरातील ११४ अभिन्यासावरील (Layout) जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासास अधिक गती मिळणार आहे.म्हाडाने या संदर्भात वेळोवेळी शासनास सुचविलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने सदरहू अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाचे म्हाडातर्फे विशेष आभार मानण्यात आले आहेत.
या नवीन अधिसुचनेनुसार म्हाडाच्या अभिन्यासावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्यापुनर्विकासासाठी यापूर्वी आवश्यक असणारी ७० टक्के सभासदांची संमतीपत्राची अट शिथिल करून ती ५१ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. ४००० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार (FSI) बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य (Premium) आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे अधिकाधिक गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुनर्विकासासाठी पुढे येतील. ४००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या व १८ मीटरपर्यंत किंवा त्याहून अधिक रुंद रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींना ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यापैकी ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम क्षेत्रफळ अधिमूल्य आधारित उपलब्ध होऊ शकेल. उर्वरित १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार उपलब्ध होणारा गृहसाठा (Housing Stock) म्हाडा व संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्यामध्ये अनुक्रमे २/३ व १/३ या प्रमाणात विभागण्यात येईल. यामुळे समूह विकास होऊन सर्वसामान्यांसाठी म्हाडाला अतिरिक्त गृहसाठा उपलब्ध होणार आहे.
या धोरणाअंतर्गत म्हाडा अभिन्यासासाठी विविध आरक्षणांचा विकास हा निवास आरक्षण (Accomodation Reservation) म्हणून करणे शक्य होईल. तसेच अभिन्यासाच्या आरक्षणामध्ये बाधित असलेल्या भूखंडाचा विकास / पुनर्विकासही करता येणार असून सर्वसामान्यांसाठी अभिन्यासामध्ये सामायिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या अधिसूचनेनुसार म्हाडाच्या लहान / मोठ्या आकाराच्या भूखंडांचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी इमारती समोरील मोकळ्या जागांचे आकारमान ३.६ मीटर वरून ३ मीटर पर्यंत करण्यात आले आहे. मंजुरी प्राप्त बांधकाम सुरु असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यांचे प्रकल्प जुन्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार पूर्ण करण्याचा पर्याय / मुभा संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आला आहे. म्हाडा वसाहतींमधील १०४ अभिन्यासातील जुन्या इमारतींच्या जीर्णावस्थेमुळे पुनर्विकास अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार सन २००८ मध्ये शासनाने २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू करतांना अधिमूल्य व गृहसाठा हिस्सेदारी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध केले होते. सन २०१३ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मध्ये ३.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देताना केवळ गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावरच पुनर्विकास अनुज्ञेय करण्यात आला. यामुळे बहुतांश वसाहतींमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वावर पुनर्विकासास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने तसेच रहिवाशी,लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केल्यानुसार शासनाने दि. ३ जुलै २०१७ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये फेरबदलाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. त्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे.
या फेरबदलांमुळे म्हाडा वसाहतींचा सन २०१३ पासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला गति मिळणारआहे. या धोरणामुळे अंदाजे ४००० हुन अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास मार्गी लागून सुमारे ३.०० लाखाहून अधिक सदनिका धारकांचे पुनर्विकासाचे व मोठ्या आकाराच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
