राफेलमुळे हवाई दलाची लढाऊ क्षमता वाढेल - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

05 September 2018

राफेलमुळे हवाई दलाची लढाऊ क्षमता वाढेल


नवी दिल्ली - तब्बल ५८ हजार कोटींच्या राफेल करारामुळे देशात मोठे वादंग निर्माण झाले आहे. राफेल करारावरून देशात चर्चेचे पेव फुटले असतानाच राफेलमुळे भारतीय हवाई दलाची लढाऊ क्षमता अभूतपूर्व वाढणार असल्याचे प्रतिपादन हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर मार्शल एस.बी. देव यांनी केले आहे.

राफेल विमान अतिशय सुंदर आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने हा करार नीट समजून घेतला पाहिजे. राफेल विमानांची खरेदी प्रक्रियासुद्धा प्रत्येकाने ध्यानात घेतली पाहिजे. भारतीय हवाई दल राफेल विमानांची आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहे, असे देव यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्ली येथे आयोजित एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी सवाल केला असता त्यांनी राफेल विमानाची प्रशंसा केली आहे. दक्षिण आशिया प्रदेशात राफेल विमानांचे देशाला मोठे फायदे होणार आहेत, असे देव यांनी ठासून सांगितले आहे. उल्लेखनीय बाब अशी की, भारत-फ्रान्सदरम्यान सप्टेंबर २०१६ मध्ये राफेल विमान खरेदीचा करार झाला. राफेलसाठी तब्बल ५८ हजार कोटींची किंमत भारताने मोजली आहे. या बदल्यात फ्रान्सकडून भारताला ३६ राफेल विमान मिळणार आहेत. सप्टेंबर २०१९ पासून राफेल विमाने भारताला मिळणार आहेत. दरम्यान, राफेल सौद्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या मुद्यावरून देशात आरोपांचे मोहोळ उठले आहे..

भारत-फ्रान्स यांच्यातील राफेल विमान खरेदी सौदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी होकार दर्शविला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए.एम. खानविलकर व न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांचे खंडपीठ पुढील आठवड्यात (१२ सप्टेंबर) रोजी सुनावणी करणार आहे. यावेळी याचिकाकर्ते मनोहरलाल शर्मा यांच्या युक्तिवादावर विचार केला जाणार आहे. प्रस्तुत याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली आहे. राफेल करारात अनेक विसंगती आहेत. त्यामुळे फ्रान्स सरकारसोबत होणाऱ्या कराराला केराची टोपली दाखविण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. राफेल करार हा भ्रष्टाचाराची देण आहे. त्यात राज्यघटनेतील कलम २५३ नुसार संसदेने मंजुरी प्रदान केलेली नाही, असा दावा करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, उद्योगपती अनिल अंबानी व फ्रान्सची शस्त्र उत्पादक कंपनी दसाल्टविरोधात खटला चालविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

Post Top Ad

test