बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस द्या, अन्यथा सत्ताधार्यांनी खुर्ची सोडा - रवि राजा - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

23 October 2018

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस द्या, अन्यथा सत्ताधार्यांनी खुर्ची सोडा - रवि राजा

मुंबई - दिवाळीजवळ आली की, शिवसेना प्रसिद्धीसाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनसचा मुद्दा उपस्थित करते, निदान या वषीॅ तरी शिवसेनेने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळवून द्यावा, अन्यथा खुर्ची सोडा, असे आवाहन मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीत विरोधी पक्ष नेते रवि राजा यांनी सत्ताधाऱ्यांना केले. दरम्यान, बेस्ट तिजोरीत खडखडाट असल्याने व सानुग्रह अनुदानासाठी पैशांची कोणतीही तजवीज बेस्ट प्रशासनाने न केल्यामुळे यंदाही दिवाळीत मिळणार्या हक्काच्या बोनसवर बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे. 

बेस्ट उपक्रमाकडे पैसेच नसल्याने बोनस देणार कुठून, असे बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी मागील बैठकीनंतर स्पष्ट केले होते. त्यातच मागील वर्षी बेस्ट उपक्रमाने साडेपांच हजार सानुग्रह अनुदान दिले होते. यासाठी पालिकेने बेस्टला सानुग्रह अनुदानासाठी ३५ कोटी रुपये दिले होते मात्र प्रशासनाने पुढील महिन्यांपासून ५०० रुपये प्रमाणे ते पैसे कापून घेतले. यावेळी बोलताना बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य म्हणाले कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ हि तोट्यात आहे तरी काल दिवाकर रावते यांनी एस टी कर्मचाऱ्यांना २५०० रुपये बोनस जाहीर केला. तर रेल्वे हि आपल्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना भरगोस बोनस देते. मात्र मुंबई महापालिका आपल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान का देऊ शकत नाही असा सवाल करत ह्या सर्व प्रकारासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दोषी ठरविले. तर श्रीकांत कवठकर यांनी या वर्षी सानुग्रह अनुदान द्यावे तसेच मागील वर्षी कापलेले सर्व पैसे परत करावेत अशी मागणी केली. 

आथिॅक डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला गेल्या काही वर्षात उतरती कळा लागली आहे. प्रवाशांना सुविधा देणे दूर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणेही उपक्रमाला शक्य होत नाही. त्यामुळे दिवाळीत मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानावर कर्मचाऱ्यांना यंदा पाणी सोडावे लागणार आहे. बेस्ट उपक्रमात ४१ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. 35 हजार कर्मचारी परिवहन विभागात तर 6 हजार कर्मचारी विद्युत विभागात कार्यरत आहेत. बेस्ट उपक्रमाकडे पैसाच नसल्याने यंदा बोनस देणे शक्य नाही. दरम्यान बोनस देण्याबाबत बेस्ट प्रशासनाने विचार केल्यास उपक्रमाला 35 कोटींची तरतूद करावी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Post Bottom Ad