मुंबई - मुंबईतले आरक्षित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने तब्बल 899 रुपये खर्च करूनही पालिकेला भूखंड ताब्यात घेण्यास यश आलेले नाही. मागील दहा वर्षात 126 पैकी अवघे 7 भूखंडच पालिकेच्या ताब्यात आले. बहुतांशी खासगी आरक्षित भूखंड हे शिवसेना- भाजप नेत्यांच्या मालकीचे असल्याने ताब्यात घेण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. दरम्यान सभागृहात याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
मुंबई शहराच्या विकास नियोजन आऱाखड्यामध्ये विविध उदिष्टांकरीता भूभाग आरक्षित ठेवण्यात येतात. विकास नियोजन आराखड्यातील खासगी मालकीच्या आरक्षित भूभागांचे संपादन करण्याकरीता महापालिकेतर्फे आवश्यक ते प्रक्रिया पूर्ण करून खरेदी सूचना (पर्चेस नोटिस) बजावून त्या करीता सुमारे 899 कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. कोट्यवधीची उधळपट्टी करूनही पालिकेच्या हाताला मात्र काहीच लागलेले नाही. मागील 10 वर्षात 126 भूखंडापैकी फक्त 7 भूखंडच ताब्य़ात घेण्यास पालिकेला यश आले आहे. त्यामुळे आरक्षित भूखंड संपादनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही तब्बल 119 भूखंड अजुनही संपादित केले गेलेच नाहीत. त्यामुऴे विकास नियोजन आऱाखड्यामध्ये ज्या उदिष्टांकरीता भूभाग आरक्षित होते, त्यांचा विकास करणे पालिकेला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना सेवा - सुविधांपासून वंचित राहावे लागते आहे. शिवाय जे भूभाग ताब्यात घेतले आहेत, त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. भूखंड संपादनाच्या मुद्द्यावर मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात सोमवारी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवेदन करून लक्ष वेधले. या मुद्दय़ावर शिवसेना - भाजपने विशेष सभा बोलवा अशी मागणी केली. भूखंड ताब्यात घेण्यास विलंब का करण्यात आला. दिरंगाई करणा-या अधिका-य़ांवर कारवाई करा अशी मागणीही शिवसेनेने केली. विरोधी पक्षाला मात्र याबाबत आत्ताच प्रशासनाकडून उत्तर हवे होते. बहुतांशी खासगी आरक्षित भूखंड हे शिवसेना- भाजप नेत्यांच्या मालकीचे असल्याने ताब्यात घेण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी यावेळी केला. ताब्यात घेतलेल्या भूभागावरील अतिक्रमण काढून ते भूखंड विकसित करून लोकांना उपलब्ध करून द्यावे. विशेष करून उद्याने, मनोरंजन उद्याने आणि मैदाने या करीता आरक्षित असलेल्या भूभागांचा वापर मुंबईकर जनतेला होणार नसेल तर अशा भूभागांचा उपयोग काय असा सवालही विरोधीपक्षाने केला. दरम्यान प्रशासनाने भूखंडाबाबत काहीही उत्तर न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष -
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही आर जी पीजी भूखंड ताब्यात घेतले जात नाहीत. सत्ताधारी पक्ष व पालिका प्रशासन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करीत असेल तर मुख्यमंत्र्यांना आम्ही स्वतः पत्रव्यवहार करणार असल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.
पालिकेने संपादित न केलेले वादग्रस्त भूखंड --
-- गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांचा जोगेश्वरी येथील क्लबचा भूखंड (सध्या या भूखंडाचा वाद न्यायप्रविष्ठ आहे.)
-- युवासेनाप्रमुख आदीत्य ठाकरे अध्यक्ष असलेल्या मुंबई डिस्ट्रीक्ट फुटबॉल असोसिएशनचा 1600 स्क्वे.मी चा भूखंड
- गोपाळ शेट्टी यांच्या ट्रस्टचा 25000 स्क्वे.मी. चा पोयसर जिमखान्याचा भूखंड
