मुंबई, दि. 27 - स्थानिक स्तरावर तातडीच्या प्रसंगी औषधे उपलब्ध व्हावी व रुग्णसेवेत खंड पडून नये यासाठी अधिष्ठाता (डीन) यांना स्थानिक औषध खरेदीचे अधिकार आहेत. ही मर्यादा आता पाच हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये प्रतिदिन इतकी वाढविण्यात आली आहे. तसेच मंजूर वार्षिक अनुदानाच्या 10 टक्के स्थानिक खरेदीची मर्यादा 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विधानपरिषद सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महाजन बोलत होते.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 26 जुलै 2017 च्या आदेशानुसार राज्यातील विविध रुग्णालयात लागणारी औषधे व शल्योपचार साहित्यांची खरेदी हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाच्या खरेदी कक्षाकडून खरेदी करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सन 2018-19 या वर्षामध्ये औषधे व शल्योपचार सामुग्रीसाठी 339 कोटी 50 लाख रुपये इतका निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आला आहे. यापैकी औषधांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी सुमारे 116 कोटी 58 लाख इतका निधी हाफकीन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्यासाठी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित निधी वितरित करण्याबाबताचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचा औषध पुरवठा सुरळीत राहून रुग्णसेवेत खंड पडू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून यासाठी पुरेशी वित्तीय तरतूद करण्यात आली असल्याचे महाजन म्हणाले.
राज्यात अधिष्ठाता (डीन) यांची रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदे भरण्यात येतील, असे महाजन यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सतेज पाटील, किरण पावसकर, अशोक उर्फ भाई जगताप, भाई गिरकर, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.
