मुंबई, दि. 24 : मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्गाबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार निर्णय झाले आहेत, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्रिमंडळात दि. 7 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या बैठकीत उपसमितीच्या शिफारशीनुसार विचारविनिमय होऊन पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत.
एक विशेष उपयोजिता वाहन गठन करणे व त्यामध्ये रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 50 टक्के, गुजरात शासनाचे 25 टक्के तसेच महाराष्ट्र शासनाचे 25 टक्के भागभांडवल घेण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग प्रकल्प उभारणीसाठी प्रस्तावित विशेष उपयोजिता वाहनामध्ये 25 टक्के समभाग खरेदीस शासनाची मान्यता देण्यात यावी.
राज्य शासनाने बीकेसीमध्ये सुचविलेल्या पर्यायी जमिनीची व्यवहार्यता तपासून पहावी व त्याच जमिनीला प्राधान्य द्यावे. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या ही जमीन अव्यवहार्य आढळल्यास खालील पर्यायांना मान्यता देण्यात यावी.
रेल्वेस्थानकाच्या बांधकामाचा विपरीत परिणाम, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या बांधकामावर व आर्थिक व्यवहार्यतेवर होणार नाही. या तसेच इतर सुयोग्य अटी व शर्तींवर वांद्रे कुर्ला संकुल येथील 0.9 हेक्टर जमीन प्रस्तावित स्थानकाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (MMRDA) उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात यावी.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे (MMRDA) वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील 0.9 हेक्टर जमिनीचे मूल्य शासनाच्या प्रकल्पातील समभाग मुल्यात अंर्तभूत करण्यास मान्यता देण्यात यावी.
