दारु पिऊन वाहन चालविल्यास परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित होणार

मुंबई, दि. ३१ : दारु पिऊन वाहन चालविल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना (लायसन्स) ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विमा नसलेले किंवा विम्याची मुदत संपलेले वाहन रस्त्यावर उतरविल्यास अशा वाहनावर तात्पुरत्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली. वाढते अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत व्यापक चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगावकर, सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनेक अपघात हे वाहनचालकांनी दारुच्या नशेत वाहने चालविल्याने होत असल्याचे विविध अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांमार्फत सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. मागील २ महिन्यात राज्यात १२ हजार वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश कारवाया ह्या दारु पिऊन वाहन चालविल्याप्रकरणी आहेत. आता अशा दारु पिऊन वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मंत्री रावते यांनी सांगितले.

विमा न उतरविलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरविल्यास आणि दुर्देवाने अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास जखमी किंवा मृतास कोणत्याही प्रकारचे विमा लाभ मिळत नाहीत. सध्या अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण आता यापुढे अशा वाहनांवर जागेवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित वाहन ताब्यात घेतले जाईल. वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या वाहनाचा विमा नजीकच्या काळात संपणार आहे त्यांना पत्राद्वारे तशी सूचना पाठविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. राज्यातील बेरोजगार तरुण, बचतगट आदींना हे काम देण्यात यावे. यासाठी होणारा खर्च वाहनधारकांकडून घेता येईल. यामुळे रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांचीही सोय होऊ शकेल, अशी सूचना मंत्री रावते यांनी बैठकीत परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.