मुंबई - शाळांच्या अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने शाळा इमारतींचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश प्रशासनाने धाब्यावर बसवली असून सुमारे ४४२ शाळा ऑडीटविना आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याचा आरोप नगरसेवकांची प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाबाबत संताप व्यक्त केला. दरम्यान, लवकरच ऑडीट केले जाईल, असे सांगत प्रशासनाने वेळ मारुन नेली.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये फायर ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे. वर्षभरापूर्वी त्याचे प्रशिक्षणही शाळांना देण्यात आले होते. दरम्यान, शाळांनी काय कार्यवाही केली, हे तपासण्यासाठी शाळांनी इमारतीचे फायर ऑडिट करून घ्यावे. तसेच विद्यार्थ्यांचे मॉक ड्रिलही करून त्याचे अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयांना सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले. मात्र, या आदेशाला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांंनी केराची टोपली दाखवली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अनुदानित व विनाअनुदानित अशा ११०३ शाळा आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २८२ शाळांचे ऑडीट झाले. तर उर्वरित ३१२ शाळांचे ऑडीट अपूर्ण असून सुमारे ४४२ शाळांचे ऑडीट अद्याप झालेच नसल्याचा आरोप शिक्षण समितीत नगरसेवकांनी केला. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी फायरऑडीटचा मुद्दा उपस्थित करुन प्रशासनाचे कान धरले. कमला मिलमधील हुक्कापार्लरला डिसेंबर २०१७ मध्ये आग लागली होती. आगीनंतर खान यांनी ठरावाची सूचना मांडून पालिका शाळांचे ऑडीट करण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने ऑडीटचे आदेश दिले. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. हे प्रकरण गंभीर असल्याचे खान यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्रशासनाला तातडीने फायरऑडीट करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रशासनानेही फायरऑडीट करण्यास समर्थन दर्शवले.
