मुंबई - राज्य सरकारने जानेवारीत आपल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता पालिकेतही सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त अधिकार्‍याचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून सद्या अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद करावी लागणार असून या निर्णयामुळे सुमारे ३६०० कोटींचा भार पडणार आहे. सोमवार ४ फेब्रुवारी रोजी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
पालिकेने गेल्या वर्षीपासून वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे धोरण ठरवल्यानंतर ३७ हजार कोटींवर असणारा अर्थसंकल्प २०१८-१९ मध्ये २७ हजार २५१ कोटी इतक्या रकमेचा सादर करण्यात आला. त्यामुळे यावर्षी किती रकमेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आणि कोणत्या नव्या सुविधा मिळणार याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, जल बोगदा, रस्ते, पुलांची दुरुस्ती व नव्याने बांधण्यात येणार्‍या पुलांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. यात मोठ्या उपक्रमांबरोबरच सातव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे.
ठेवी वापरणार मोठ्या प्रकल्पांसाठी वापरणार --
आंध्रा बँक, युनियन बँक, विजया बँक, आयसीआयसीआय बँक, युको बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, युनियन बँक आँफ इंडिया अशा विविध बँकांमध्ये पालिकेची ७५ हजार ५३८ कोटींची ठेवी आहेत. या फिक्स डिपॉझिटमधून पालिकेला कोट्यवधीचे व्याज मिळत आहे. दरम्यान, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फिक्स डिपॉझिटमधील काही रक्कम मोठ्या प्रकल्पांसाठी वापरण्यासाठीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
