पालिका अर्थसंकल्प २०१९-२०, उत्पन्नातील घट भरुन काढविण्यासाठी सेवा सुविधांवर कर आणि प्रवेश शुल्क - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

04 February 2019

पालिका अर्थसंकल्प २०१९-२०, उत्पन्नातील घट भरुन काढविण्यासाठी सेवा सुविधांवर कर आणि प्रवेश शुल्क


मुंबई – महापालिकेचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. शिक्षण विभागाचा २ हजार ७३३ कोटींचा तर महापालिकेचा 30 हजार ६९२ कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेने सादर केलेला ३० हजार ६९२ कोटीच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ दर्शविण्यात आली नसली तरी पालिकेकडे येणाऱ्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे महसूली उत्पन्नातील घट भरुन काढविण्यासाठी सेवा - सुविधांवर कर आणि प्रवेश शुल्क आकारण्याचे धोरण प्रशासनाने अवलंबले आहे. मागील वर्षांपेक्षा १२.६० टक्यांची वाढ केलेला आणि ६.६० कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. अर्थसंकल्पात पाणी, रस्ते, पूल, आरोग्य, उद्याने, मलनिःसारण वाहिन्या आदींवर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये
- तर्कसंगत, जोमदार, “पारदर्शक व नागरिक स्नेही अर्थसंकल्प'' असा हा महापालिकेचा अर्थसंकल्प काटकसर, पुनरावृत्ती टाळणे, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकास आराखड्याशी सुसंगत या ५ मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित आहे
- करांमध्ये कोणतीही वाढ नाही / नवीन कर देखील नाहीत
- भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ
- ६.६० कोटींची जमा (अधिशेष / Surplus) असणा-या या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा एकूण आकार हा रुपये ३०,६९२.५९ कोटी एवढा आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.६० टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा आकार हा रुपये २७,२५८.०७ कोटी एवढा होता, तर सुधारित अंदाज (Revised Estimate) रुपये २३,५१९ कोटी एवढे आहे.
- महसुली खर्च ६७.६९ टक्क्यांवरुन ६२.५९ टक्के असा कमी झालेला असून भांडवली खर्च मात्र ३२.३१ टक्क्यांवरुन ३७.४१ टक्के असा वाढला आहे.
- रुपये २४,९८३.८२ कोटी एवढे एकूण महसुली उत्पन्न अंदाजित असून हे गेल्या वर्षीपेक्षा ४.१६ टक्क्याने अधिक आहे. गेल्यावर्षी रुपये २३,९८५ कोटी होते, तर सुधारित अंदाज रुपये २२,९४५ कोटी
- रुपये १९,२०५.५७ कोटी एवढा एकूण महसुली खर्च अंदाजित आहे. हाच खर्च गेल्यावर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये महसूली खर्च रुपये १७,७०३ कोटी होता. तर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये रुपये १७,०१७ कोटी एवढा होता.
- रुपये ११,४८०.४२ कोटी एवढा भांडवली खर्च अंदाजित असून तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०.२५ टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्यावर्षी भांडवली खर्च रुपये ९,५४७ कोटी, सुधारित अंदाज रुपये ७,७९७ कोटी
- विकास नियोजन अंमलबजावणीसाठी रुपये ३,३२३.६४ कोटी. गेल्या वर्षीची तरतूद रुपये १,५१५.०१ कोटी
- विकास नियोजन अंमलबजावणी विषयक अर्थसंकल्पिय तरतुदीत रुपये १८०८.६३ कोटींची वाढ. ही वाढ गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ११९ टक्क्यांची वाढ आहे
- वस्तु व सेवा करापोटी (GST) रुपये ९०७३.२८ कोटी एवढ्या रकमेची प्राप्ती अंदाजित आहे. गेल्यावर्षी रुपये ८,४०० कोटी
- मालमत्ता करापोटी रुपये ५,०१६.१९ कोटी एवढ्या रकमेची प्राप्ती अंदाजित आहे. गेल्यावर्षी रुपये ५,२०६ कोटी
- विकास नियोजन खात्याला रुपये ३,४५३.६४ कोटी एवढे उत्पन्न अंदाजित आहे. गेल्यावर्षी रुपये ३,९४७ कोटी
- इतर स्रोतांपासून रुपये ७,४४०.७१ कोटी एवढे उत्पन्न अंदाजित आहे
- आस्थापना विषयक बाबींसाठी रुपये ११,९४६.०९ कोटी एवढा खर्च अंदाजित असून तो एकूण महसुलाच्या ४८ टक्के आहे. गेल्यावर्षी रुपये १०,१२४ कोटी
- वर्ष २०१९-२० चा भांडवली खर्च हा रुपये ११,४८०.४२ कोटी एवढा अपेक्षित असून तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रुपये ३,६८२.८६ कोटींनी अधिक आहे. हाच खर्च वर्ष २०१७-१८ मध्ये रुपये ४९७८ कोटी, वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये ७,७९७ कोटी
- वर्ष २०१८-१९ चा भांडवली खर्च हा रुपये ७,७९७.५६ कोटी एवढा अपेक्षित असून वर्ष २०१७-१८ च्या वास्तविक खर्चापेक्षा तो रुपये २,८१९.०८ कोटींनी अधिक आहे. गेल्यावर्षी रुपये ४,९७८ कोटी
- शहरी गोरगरीबांसाठी एकूण तरतूद रुपये ९,२६८.९० कोटी
- बेस्ट उपक्रमाच्या विविध उपक्रमांच्या भरपाईसाठी रुपये ४४.१० कोटी
- विविध सवलतींच्या भरपाईसाठी बेस्ट उपक्रमास रुपये ४५.१० कोटी
- एल.ई.डी. पद्धतीचे पथदिवे बसविण्यासाठी रुपये ५० कोटी
- आरोग्य विषयक सेवासुविधांसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १३ टक्के म्हणजेच रुपये ४,१५१.१४ कोटी खर्चाचा अंदाज
- प्राथमिक शिक्षणासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७ टक्के म्हणजेच रुपये २,०७३.९८ कोटी खर्चाचा अंदाज
- सागरी किनारा रस्त्यासाठी रुपये १,६०० कोटींची तरतूद
- गोरेगाव मुलुंड जोड रस्त्यासाठी (GMLR) रुपये १०० कोटींची तरतूद
- घनकचरा व्यवस्थापन विषयक मोठ्या प्रकल्पांसाठी रुपये १७६.९१ कोटींची तरतूद
- वांद्रे येथील के. बी. भाभा रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी रुपये १० कोटींची तरतूद
- भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी रुपये ४० कोटींची तरतूद
- एम. टी. अगरवाल रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी रुपये ३५ कोटींची तरतूद
- आर. एन. कूपर रुग्णालयाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी रुपये ३५ कोटींची तरतूद
- गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी रुपये ४० कोटींची तरतूद
- टाटा कंपाऊंड हॉस्टेल इमारतीच्या बांधकामासाठी रुपये १५ कोटींची तरतूद
- शीव रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी रुपये १० कोटींची तरतूद
- नायर दंत महाविद्यालयाच्या विस्तारीकरणासाठी रुपये २० कोटींची तरतूद
- वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या आधुनिकिकरण व सुधारणांसाठी रुपये १०० कोटींची तरतूद
- प्रस्तावित वस्त्रोद्योग संग्रहालयाठी रुपये १५ कोटींची तरतूद
- टोपीवाला मंडई इमारतीच्या बांधकामासाठी रुपये २० कोटींची तरतूद
- देवनार पशुवधगृहाच्या आधुनिकिकरण व सुधारणांसाठी रुपये २० कोटींची तरतूद

प्रतिक्रिया
पालिकेच्या आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्पात मुंबईकरांच्या हितासाठी घेण्यात आलेले निर्णय म्हणजे शिवसेनेची वचनपूर्तीच आहे. अनेक विकासकामे यामुळे मार्गी लागणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मुंबईला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा ठरेल. आगामी काळात ही विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी शिवसेना पाठपुरावा करेल.
- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर

मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेणारा अर्थसंकल्प 
मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकराचे करवाढ न करता अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे मुंबईकरांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळाला आहे. शिवसेनेने मुंबईकरांना दिलेल्या वचनानुसार अनेक विकासकामे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेणारा ठरेल. शिवसेनेची मुंबईकरांशी असलेली बांधिलकी यापुढेही अशीच कायम राहील.
- यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष

निधीच्या योग्य वापरावर भाजपचा कटाक्ष 
महापालिकेने अर्थसंकल्पात हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आयुक्तांनी भर दिल्याचे दिसून येते. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा योग्य वापर करण्याकडे भाजपचा कटाक्ष असेल. हा अर्थसंकल्प मोठे प्रकल्प घेवून येईल, असे अपेक्षित नव्हतेच. जे प्रकल्प यापूर्वी जाहीर केले. ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीकोणातून आयुक्तांनी सर्व बाबींचा विचार करीत समतोलपणे अर्थसंकल्प सादर केला. कारण एकीकडे महसूली उत्पन्न कमी होत असताना दुसरीकडे हाती घेतलेला प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. हे पाहता नवीन योजना आणण्यांऐवजी सध्या सुरु असलेले प्रकल्प संयुक्त ठरते. गतीमान पध्दतीने प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबईकरांना दिलासा मिळेल. 
- मनोज कोटक, भाजपचे गटनेते

काल्पनिक अर्थसंकल्प 
महापालिकेचे हा अर्थसंकल्प काल्पनिक आहे. शिवसेना- भाजपने मालमत्ता करमाफीची केलेली घोषणा हवेत विरली आहे. कुठेही मालमत्ता कर माफ केलेला नाही. उलट सेवा कर लागू केला जाणार असून यास आमचा तीव्र विरोध राहील. कोस्टल रोडसहित, मलजल प्रक्रिया केंद्र, सायकल ट्रॅक, चेंबूर ते वडाळा आणि परेल जलबोगदा आदी प्रकल्पांची कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत. मालमत्ता कर व विकास नियोजन शुल्कांतही घट झाली आहे. मालमत्ता करात एवढी घट होण्यामागे तेथे गेलेले जकात विभागाचे कर्मचारी आहेत. या कर्मचार्‍यांना खायची सवय लागली आहे. त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांना या खात्यातून बदली करायला हवी. तसेच महसूलाचे नवीन आर्थिक स्त्रोतही महापालिकेने तयार करायला हवेत. महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्ष मुंबईकरांना खोटे सांगत आहेत. आगामी वर्षांत मुंबईकरांच्या दृष्टीस ही दिशाभूल आल्याशिवाय राहणार नाही.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

मुंबईकरांच्या बोकांडी शुल्कवाढ - राखी जाधव
अर्थसंकल्पात नवीन काहीही नाही. जुन्याच योजनांना नवा मुलामा दिला आहे. आयुक्तांनी पालिकेतील आणि कारिकिर्दीतील शेवट्च्या अर्थसंकल्पात जुनेच प्रकल्प आणि योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. विद्यमान करांमध्ये कोणतीही करवाढ लादलेली नाही, हे धाटणीतले वाक्य अर्थसंकल्पात नमुद केले असले तरी दरवर्षी होणारी शुल्कवाढ ही मुंबईकरांच्या बोकांडी मारला जाणारच आहे. त्यामुळे प्रकल्पांना गती देताना जनतेला केंद्रीत करून नवीन योजना राबवणे अपेक्षित होते. त्या अर्थसंकल्पात दिसल्या नाहीत. सत्ताधारी पक्षांच्या योजनाही यात नाहीत. त्यामुळे कोणताही प्रभाव नसलेला हा अर्थसंकल्पाचा फुसका बार ठरला आहे.

मालमत्ता कराची घोषणा हवेत - रईस शेख, सपाचे गटनेते
अर्थसंकल्पात मुंबईकरांना कोणतीही सुविधा नाही. ५०० फुटांच्या घरांना टॅक्स कमी करण्याची घोषणा हवेत विरली आहे. कुठेही वचनांचे पालन झालेले नाही. रस्ते खराब असले तरी कर लादला जातो. पार्क, म्युझियममध्ये जाण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहेत. गरिबांना यातून काहीही मिळालेले नाही. शौचालयांबाबत निराशा आहे. रुग्णालयांमध्ये औषधांची तरतूद केल्यानंतरही औषधे मिळत नाहीत. प्राथमिक सोयी- सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे. करांचा बोजा वाढवला जाताे आहे. प्रशासनाचा हा खोटेपणा आहे तो आम्ही समोर आणू, शिवसेना भाजप यांनीही वचननाम्यात दिलेल्या मालमत्ता करावर खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे 

Post Bottom Ad