कामगार सल्लागार मंडळ येत्या अधिवेशनापूर्वी स्थापन करणार - कामगार मंत्री - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

06 February 2019

कामगार सल्लागार मंडळ येत्या अधिवेशनापूर्वी स्थापन करणार - कामगार मंत्री

मुंबई, दि.6 : वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना एकत्र आणून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभाग प्रयत्न करीत आहे. येत्या अधिवेशनापूर्वी असंघटित कामगारांसाठी सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी सांगितले.

वृत्तपत्र विक्रेता यांच्या प्रश्नासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार संजय केळकर, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

निलंगेकर म्हणाले, केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता पुरविण्याच्या उद्देशाने 31 डिसेंबर 2018 ला असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित केलेला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम चौदा अन्वये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 30 मे 2013 ला महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008च्या कलम 6 अन्वये राज्यात महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

शासन निर्णय दि. 24 ऑक्टोबर, 2005 मध्ये नमूद 122 असंघटित क्षेत्रातील उद्योग व व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांना मंडळामार्फत जीवन विमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्य आणि प्रसूती लाभ योजना, निवृत्ती वेतन योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना, कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य योजना, गृहनिर्माण योजना, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, कामगार कौशल्य वृद्धी योजना, अंत्यविधी अर्थसहाय्य योजना, वृद्धाश्रम योजना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. 

वृत्तपत्र विक्री करणाऱ्या कामगारांनाही लागू असणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या अंतर्गत नोंदीत असलेल्या असंघटित कामगारांना कन्व्हर्जड प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा विमा योजना व कन्व्हर्जड आम आदमी विमा योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना व आश्वासित भविष्य निर्वाह निधी सह सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळ टिपणीचा मसूदा शासनास सादर करण्यात आला आहे.

Post Bottom Ad