महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर, कामगारांच्या वेतनावर मोठा खर्च - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 March 2019

महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर, कामगारांच्या वेतनावर मोठा खर्च


मुंबई - उत्पन्न घटलेला आणि खर्च जास्त अशा कात्रीत सापडलेल्या मुंबई महापालिकेला नागरी सुविधा देण्यासाठी खीव निधीतून खर्च करण्याची आपत्ती ओढवली असून, कामगारांच्या पगारावरच मोठा खर्च येत आहे. त्यामुळे यापुढे खर्चाचा दर्जा आणि खर्चावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आयुक्त अयोज मेहता यांनी व्यक्त केली.

मुबंई महापालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. तत्पूर्वी गटनेते, सभागृह नेते यांच्या भाषणाचा आणि त्यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांना स्पर्ष करत आयुक्तांनी महापालिकेची एकूण आर्थिक परिस्थिती सभागृहासमोर ठेवली. देशात सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून बिरुदावली मिरवणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प 30,692 कोटींचा आहे. या अर्थसंकल्पात 24,983 कोटी रुपये उत्पन्न आहे, तर महसुली खर्च 19,219 रुपये आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चासाठा 5,700 कोटीच शिल्लक राहतात. यात राखीव निधीतून 5,700 कोटींचा भर घालून नागरिकांना सुविधा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न राहणार आहे. यंदाचा भांडवली बजेट 11,480 कोटींचा असून त्यात 20 टक्के वाढ झाली आहे. महापालिकेकडे 76000 कोटींच्या ठेवी असून त्याविषयी मोठी ओरड असते. मात्मर कामगारांचे पेन्शन, प्राॅव्हिडंट फंड यासाठी 22900 कोटी रुपये खर्च होतात आणि 53000 कोटी शिल्लक राहतात, असे सांगतानाच, तो पैसा कुठेही वळवता येणार नाही. ज्या कामासाठी पैसा आहे तो त्याच कामासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सूचित केले. यातून ठेवीमधला पैसा वापरा असे सांगणाऱ्यांचे तोंड आयुक्यांनी बंद केले आहे.
कामगारांच्या पगारावर मोठा खर्च -
सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे कामगारांच्या पगारावर यंदा 12000 कोटी खर्च होणार आहेत. मागील वर्षी 10,000 कोटी पगारावर खर्च होत होते. कामगारांची देणी देण्यासाठी 3,700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. 1500 ते 2000 कोटी वाढीव पगारापोटी खर्च येणार आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या पगाराबरोबर 20 टक्के म्हणजे 1300 कोटी रुपये थकबाकी देण्यात आली आहे, तर 50 टक्के पगारवाढीपोटी देण्यात आले आहेत. कामगारांचा पगार कमी करता येत नाही, परंतु पगाराप्रमाणे कामगारांनी कामाची पद्धत आणि कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आहे, असे आयुक्तांनी सूचित केले.
विनाअनुदानित शिक्षक संतप्त -
प्राथमिक शिक्षणावर 2700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र त्यांनी आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या विनाअनुदानित शिक्षकांचा कुठेही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांचे शिक्षक संतप्त झाले आहेत. सोमवारी ते आक्रमक पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.
शौचालयांचे उद्घाटन एकाच दिवशी -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत मुंबईत 22000 शौचालये बांधण्यात येत असून त्यासाठी 650 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मात्र या शौचालयांचे उद्घाटन एकाच दिवशी त्या त्या प्रभागाच्या नगरसेवकांच्या हस्ते व्हावा, असा प्रयत्न राहील. म्हणजे स्वच्छतेबाबत त्यातून एक चांगला संदेश जाईल, असे आयुक्त महणाले.

Post Bottom Ad