आचारसंहितेमुळे स्थायी समितीत १ हजार कोटींचे १५४ प्रस्ताव मंजूर - JPN NEWS

Web News Portal - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

09 September 2019

आचारसंहितेमुळे स्थायी समितीत १ हजार कोटींचे १५४ प्रस्ताव मंजूर


मुंबई - विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होईल या भीतीने स्थायी समितीने सोमवारी सुमारे एक हजार कोटीहून अधिक रक्कमेचे तब्बल १५४ प्रस्ताव सव्वा तासात मंजूर केले. तसेच बेस्टला ४०० कोटींचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे.  

विधानसभा निवडणूकीची येत्या काही दिवसात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आचारसंहितेत पालिकेची विकासकामे मंजूर करता येणार नाहीत. पावसाळ्याचे चार महिने विकासकामे पूर्णपणे ठप्प असतात. १ ऑक्टोबरपासून कामे पुन्हा नव्याने सुरू होतात. त्यामुळे आचारसंहितेत रस्ते दुरुस्ती, शाळाच्या इमारतींची दुरुस्ती अशी बहुतांशी कामे आचारसंहितेनंतर रखडणार आहेत. त्यामुळे घाईघाईने याबाबतचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवण्याची प्रशासनाची लगबग सुरू झाली आहे. विकासकामांना मंजुरी मिळून ती मार्गी लागल्यावर त्याचे श्रेय राजकीय पक्षांना घेता येते. सोमवारच्या बैठकीत १५४ प्रस्ताव स्थायी समिती विधानसभा निवडणूकीसाठीही या विकासकामांच्या जीवावर मते मागता येतात. त्यामुळे यातील बहुतांशी प्रस्तावांना सर्व पक्षीय सदस्यांनी एका सूरात मंजूरी दिली. मुंबईतील विविध भागात शौचालये बांधणे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याानात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी वनखात्याला अधिदान देणे, रुग्णालयांसाठी विविध यंत्रांची व पुस्तकांची खरेदी आदी कामांचे प्रस्ताव यामध्ये ठेवण्यात आले होते. येत्या ११ सप्टेंबरला स्थायी समितीची सभा होणार आहे. या सभेतही महत्वाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहे. आचारसंहितेपूर्वीची ही शेवटची सभा असण्याची शक्यता असल्याने या बैठकीत कोट्यवधीचे आणखी प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्याची घाई प्रशासनाने सुरु केली आहे.

आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी लागेल या भीतीने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापल्या विभागातील कामांचे उद्घाटन करण्याचा सपाटा लावला आहे. आता मार्गी लागलेल्या विकासकामांचे श्रेय येत्या निवडणुकांच्या प्रचारात घेता येईल व मतदारांकडे मते मागता येतील त्यामुळे विरोधकांनीही या कामांना एकमताने मंजूरी दिली आहे. विकासकामे आचार संहितेच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून सत्ताधारीपक्ष आणि चिटणीस विभागही कामाला लागला आहे.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here