मुंबई - राज्य सरकारच्या मालकीचे जर्मन बनावटीचे अत्याधुनिक यंत्रांनी सज्ज असलेले नवे हेलिकॉप्टर १७ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे. जवळपास ७३ कोटी रुपये खर्चून जर्मनी येथून एअरबेस या कंपनीचे एच १४५ नामक हेलिकॉप्टर हे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व व्हीव्हीआयपी सुविधा या हेलिकॉप्टरमध्ये राहणार असून सात ते आठ आसन क्षमता असणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारच्या सध्या ताफ्यात असलेल्या हेलिकॉप्टर लातूर जिल्ह्यातील निलंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठा अपघात झाला होता. यातून मुख्यमंत्र्यांसह ६ जण या दुर्घटनेतून बचावले होते.सदर अपघातात या हेलिकॉप्टरची मात्र मोठे नुकसान झाले असून त्याची डागदुजीच्या खर्चाच्या तुलनेत नवे हेलिकॉप्टर खरेदी करणे अधिक सोपे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने सध्याच्या अत्याधुनिक यात्रांनी सुसज्ज असलेले हेलिकॉप्टर विकत घेण्यासाठी मंजुरी दिली होती. यात एअरबस या कंपनीचे एच १४५ हे विमान घेण्यास राज्य सरकारने ७३ कोटी रुपये देत मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सदर नवे जर्मन बनावटीचे हेलिकॉप्टर येत्या १७ सप्टेंबर रोजी महारष्ट्रात दाखल होणार असून त्यात आवश्यक व्हीव्हीआयपी सुविधांचा समावेश करून डीजीसीए च्या मंजुरीनंतर राज्य सरकार वापरन्यास सुरुवात करणार आहे.
अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टर विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन वेळा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र दोन्ही वेळा मागणी करणाऱ्या निविदा न आल्याने तिसऱ्यांदा निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. ही निविदा प्रक्रिया राज्याच्या विमासंचालनालयाच्या माध्यमातून राबवीली जात आहे. अपघात झालेल्या हेलिकॉप्टरचा विमा राज सरकारने उतरविल्यामुळे या हेलिकॉप्टरसाठी विमा कंपनीने ५६ कोटी रुपये राज्य सरकारला देवू केले होते. त्यापैकी ४० कोटी राज्य सरकारला विमा कंपनीकडून प्राप्त झाले असून अपघात झालेल्या हेलिकॉप्टरची विक्री होताच उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या ताफ्यात ७ वर्षापूर्वी घेतलेले आणखी एक व्हीडीडी नामक १० आसन क्षमता असलेले विमान असून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ते खरेदी केलेले होते. सदर विमान हे वापरण्यास योग्य असून गेल्या १४ महिन्यापासून त्याचा वापर न झाल्याने सदर विमान वापरण्यासाठी सज्ज केले जात आहे. राज्य सरकार कडे एक विमान आणि एक हेलिकॉप्टर अशी वाहतूक सुविधा असून राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय दौऱ्यासाठी प्राधान्याने हे विमान आणि हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातो. तर अन्य मंत्र्यांना शासकीय दौऱ्यावर जायचे असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने हेलिकॉप्टर किंवा विमान वापरता येवू शकते.
राज्य सरकारच्या सध्या ताफ्यात असलेल्या हेलिकॉप्टर लातूर जिल्ह्यातील निलंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यादरम्यान मोठा अपघात झाला होता. यातून मुख्यमंत्र्यांसह ६ जण या दुर्घटनेतून बचावले होते.सदर अपघातात या हेलिकॉप्टरची मात्र मोठे नुकसान झाले असून त्याची डागदुजीच्या खर्चाच्या तुलनेत नवे हेलिकॉप्टर खरेदी करणे अधिक सोपे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने सध्याच्या अत्याधुनिक यात्रांनी सुसज्ज असलेले हेलिकॉप्टर विकत घेण्यासाठी मंजुरी दिली होती. यात एअरबस या कंपनीचे एच १४५ हे विमान घेण्यास राज्य सरकारने ७३ कोटी रुपये देत मंजुरी दिली होती. त्यानुसार सदर नवे जर्मन बनावटीचे हेलिकॉप्टर येत्या १७ सप्टेंबर रोजी महारष्ट्रात दाखल होणार असून त्यात आवश्यक व्हीव्हीआयपी सुविधांचा समावेश करून डीजीसीए च्या मंजुरीनंतर राज्य सरकार वापरन्यास सुरुवात करणार आहे.
अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टर विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन वेळा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र दोन्ही वेळा मागणी करणाऱ्या निविदा न आल्याने तिसऱ्यांदा निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. ही निविदा प्रक्रिया राज्याच्या विमासंचालनालयाच्या माध्यमातून राबवीली जात आहे. अपघात झालेल्या हेलिकॉप्टरचा विमा राज सरकारने उतरविल्यामुळे या हेलिकॉप्टरसाठी विमा कंपनीने ५६ कोटी रुपये राज्य सरकारला देवू केले होते. त्यापैकी ४० कोटी राज्य सरकारला विमा कंपनीकडून प्राप्त झाले असून अपघात झालेल्या हेलिकॉप्टरची विक्री होताच उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या ताफ्यात ७ वर्षापूर्वी घेतलेले आणखी एक व्हीडीडी नामक १० आसन क्षमता असलेले विमान असून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ते खरेदी केलेले होते. सदर विमान हे वापरण्यास योग्य असून गेल्या १४ महिन्यापासून त्याचा वापर न झाल्याने सदर विमान वापरण्यासाठी सज्ज केले जात आहे. राज्य सरकार कडे एक विमान आणि एक हेलिकॉप्टर अशी वाहतूक सुविधा असून राज्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या शासकीय दौऱ्यासाठी प्राधान्याने हे विमान आणि हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातो. तर अन्य मंत्र्यांना शासकीय दौऱ्यावर जायचे असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने हेलिकॉप्टर किंवा विमान वापरता येवू शकते.
