२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत १२२ जागांवर विजय मिळवणाऱ्या भाजपला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर युती तोडलेल्या शिवसेनेचाच आधार घ्यावा लागला. शिवसेनेचे ६३ आमदार तेव्हा निवडून आले होते. शिवसेनेने सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला महत्वपूर्ण साथ दिली असली तरी सत्तेत वाटा देताना, भाजपने दुजाभाव केला. एकही महत्वाचे खाते शिवसेनेला दिले नाही. कमी महत्वाच्या मंत्रीपदांवर शिवसेनेची बोळवण केली. याची जाणीव शिवसेनेलाही होती. त्यामुळे सत्तेत असूनही शिवसेनेने अनेकवेळा भाजपची कोंडी केली. शिवसेना मंत्र्यांनी राजीनामे खिशात ठेवून फिरत असल्याची भाषा केली. तर काही वेळा थेट सत्तेत असूनही सरकारविरोधातच आंदोलने केली. पूर्ण सत्ताकाळात भाजपला शिवसेनेने चांगलेच जेरीस आणले. जनतेच्या प्रश्नांवर सत्तेवर लाथ मारेन अशी जाहीर भूमिका खूद्द शिवसेनापक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मांडली. शिवसेना भाजपमधील हा संघर्ष अनेकवेळा विकोपाला गेला. मात्र, शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली नाही. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांआधी उध्दव ठाकरे यांची आंदोलने, राम मंदिर बांधण्यासाठी थेट उत्तरप्रदेशवर स्वारी केल्याने सत्तेची हवा डोक्यात गेलेल्या भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यामुळे वारंवार स्वबळाची भाषा करणाऱ्या भाजपला शिवसेनेसमोर कमीपण घ्यावे लागले. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि आताचे गृहमंत्री अमित शहा यांना मातोश्रीवर येऊन उध्दव ठाकरे यांची मनधरणी करावी लागली. अखेर उध्दव ठाकरे यांनी एक पाऊल मागे घेत, तडजोडी स्विकारत हिंदूत्व आणि देशहिताच्या मुद्द्यांवर भाजपशी युती करण्याचे मान्य केले. मात्र, ही युती करतानाचा आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेच्या हितासाठी फॉर्म्युलाच फायनल करुन घेतला. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना अनेकवेळा त्यांनी या फॉर्म्युल्याची आठवण भाजपला करुन दिली. त्यामुळे भाजपलाही वेळोवेळी नमते घ्यावे लागले. शिवसेनेचे उपद्रव मुल्य लक्षात घेऊन विधानसभेतही शिवसेनेसोबत युती केली. मात्र, यावेळी सुध्दा युती केल्यानंतर भाजपचे वरिष्ठ नेते मुख्यमंत्री आपलाच होणार अशी व्यक्तव्य करीत राहीले. याला प्रत्येकवेळी उत्तर देताना, उध्दव ठाकरेंनी ठरलेल्या फॉर्म्युल्याची आठवण करुन देत, भाजप नेत्यांना टोला लगावला. यातच विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जेमतेम शंभरीवर समाधान मानावे लागल्यामुळे ते चांगलेच जमिनीवर आले आहेत. महाआघाडीचे संख्याबळही शंभरीच्या आसपास असल्याने शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर मात्र खूपच वाढली आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी भाजपला शिवसेनेचा आधार घ्यावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी शिवसेना सत्तेत तडजोडी करताना चांगली खाती पदरात पाडून घेईल. विशेष म्हणजे, उध्दव ठाकरे यांची आक्रमकता पाहून फॉर्म्युल्याच्या आधारावर मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगून भाजपला अडचणीत आणेल, अशी शक्यता आहे. एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी मातब्बर नेत्यांना पक्षात घेतले. विरोधी पक्षनेते असलेले विखे- पाटील यांना थेट मंत्री केले. शरद पवारांनी हिमंत सोडली नाही, एकट्याच्या जीवावर संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला. साताऱ्यामधील भर पावसात घेतलेल्या सभेने मतदारांची मने जिंकली. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला ५३ तर कॉंग्रेसला ४५ जागा मिळाल्या. एकहाती सत्तेच्या स्वप्न पहाणाऱ्या भाजपला शंभरी देखील पार करता आली नाही. राजकारणात काहीही होऊ शकते, यातच शिवसेनेचा मुख्यमंत्रीही होऊ शकतो, असे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केले आहे. राष्ट्रवादी शिवसेनेला साथ देणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता त्यांनी हे उत्तर दिले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेचे वेगळे समिकरण घडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
