प्रिन्स आगीत 22 टक्के भाजला. त्यात त्याला संसर्ग झाल्याने त्याचा हात कापून काढावा लागला. तर त्याचा कान आणि डोक्‍याचा भागही भाजला आहे. त्यामुळे त्या मुलाच्या पालकांना पालिकेने तातडीने 10 लाख रुपये देण्याची मागणी स्थायी समिती बैठकीपाठोपाठ आज पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय गटनेते आणि नगरसेवकांनी केली आहे. मात्र महापालिकेने प्रिन्सला आर्थिक मदत देण्याबाबत धोरण नसल्याचे कारण देत हात वर केले आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात घेत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी, येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत आयुक्तांशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही पालिका सभागृहात दिली. पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, हरकतीच्या मुद्द्यांद्वारे प्रिन्सच्या दुर्घटनेचा विषय सभागृहात मांडला होता. रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच प्रिन्स भाजला गेला आणि त्यामध्ये त्याचा हात कापावा लागला, असा आरोप केला. त्यामुळे त्याच्या पालकांना दहा लाखांची मदत मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली. पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी प्रिन्सच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी पालिकेचे धोरण नसल्याचे कारण देत हात वर केले. जर धोरण बनवले तरच मदत करणे शक्‍य होईल, असेही त्यांनी सांगितले. पालिकेने रेल्वेच्या धर्तीवर रुग्णालयात ओपीडीमध्ये केसपेपर काढल्यापासून रुग्णालयात त्या रुग्णाच्या जीवाला एखाद्या दुर्घटनेत काही इजा झाली, मृत्यू झाल्यास त्याला मदत करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत धोरण प्रस्तावित असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. प्रिन्स दुर्घटनेप्रकरणी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. भारमल यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल सादर केल्याचे त्याननी सांगितले. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रीय कारभारावर ताशेरे ओढत प्रिन्सला नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.
खासगीकरण रोखले -
पालिकेच्या तीन प्रमुख रुग्णालयांसाठी सहा महिन्यांसाठी सीईओ नेमण्याची घोषणा आज अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी केली. तसेच रुग्णालयांची जबादारी सहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात येईल असेही त्यांनी जाहिर केले. सीईओ नेमणे म्हणजे खासगीकरण करणे असल्याचे सांगत त्यावर सभागृहनेत्या विशाखा राऊत आणि विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सहाय्यक आयुक्तांना वॉर्ड सांभाळण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो तर ते रुग्णालये कशी सांळणार असे आक्षेपही त्यांनी घेतले.
