मुंबईत अनधिकृतपणे होर्डिंग्ज लावण्यावर निर्बंध आहेत. असे असतानाही जागोजागी भले मोठे होर्डिंग्ज लावून मोकळ्या जागा व्यापल्या जात आहेत. राजकिय पुढाऱ्यांचे वाढदिवस, सभा, मोर्चे, आदी कार्यक्रमांच्या जाहिरातींचे अनधिकृत होर्डिंग्जची भर पडते. यातील बहुतांशी होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याच्या तक्रारींची पालिकेकडे नोंद होते. या तक्रारीनंतर पालिकेकडून असे होर्डिंग्ज काढले जातात. तरीही नियम धाब्यावर बसवून भले मोठे होर्डिंग लटकवून शहर विद्रुप केले जाते. विशेष म्हणजे कारवाई करण्यात येणाऱ्या होर्डिंग्जमध्ये राजकीय पुढाऱ्यांचीच सर्वाधिक होर्डिंग असतात. पालिकेने जानेवारी २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतच्या कारवाईचा अहवाल सोमवारी परवाना विभागाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार २१ हजार ६९९ होर्डिंग मुंबई शहरासह उपनगरातून काढले. त्यात १३,२२० राजकीय, ६१७२ धार्मिक आणि २३०७ व्यावसायिक होर्डिंग्ज होते. याप्रकरणी भाजपच्या १४ आणि मनसेच्या एका कार्यकर्त्याकडून सुमारे ३ लाख १ हजार रुपये दंड वसूल केला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
मुंबईत होर्डिंग्ज लावण्यावर बंदी असताना राजकिय पक्ष किंवा नेत्यांकडून विनापरवाना होर्डिंग्ज लावले जातात. सातत्याने लागणाऱ्या या होर्डिंग्जवर कारवाई करताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अडचणी येतात. बहुतांशवेळा दबाव टाकला जातो. दादरमधील शिवाजी पार्क येथे पालिकेने मनसेचे कंदील काढल्याप्रकरणी वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे मनसेचे संदीप देशपांडे यांना जेलची हवा खावी लागली. भाजपचे माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांनी २०१८ मध्ये पालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी तब्बल २४ लाख रुपये दंड आकारला होता. २०१६ मध्ये जी वॉर्डमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकावर अशाच प्रकारे कारवाई केली होती. मात्र, राजकीय पक्षांची अनधिकृत बॅनरबाजी सुरुच असल्याने महापालिका हतबल झाली आहे.
