नगरसेवकांनी रोखली `मियावाकी` जंगले


मुंबई - महापालिका क्षेत्रात पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून 'मियावाकी' पद्धतीची शहरी वने विकसित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाचा आहे. मात्र एका झाडाची किंमत तब्बल ५९ हजार रुपये खर्च केला जाणार असल्याने यावर आक्षेप घेत हा प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी रोखला आहे. त्यामुळे मियावाकी जंगलांचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता आहे.

पालिकेने पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी मियावाकी जंगले विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ५ हजार ९७७ झाडे लावली जाणार आहे. एका झाडासाठी पालिका ५९ हजार रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण झाडे लावण्यासाठी सुमारे ३५ कोटी रुपये पालिका प्रशासनाला खर्च करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाचा हा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र अवाढव्य खर्चाला विरोध करून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव रोखला. याबाबतची सविस्तर माहितीसह हा प्रस्ताव पुन्हा आणण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिला आहे. त्यामुळे निविदा काढल्या, कंत्राटदारही नेमले, त्यांच्यासाठी कंत्राट आणि देखभालीची रक्कमही निश्चित करण्यात आली. मात्र नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ३३ कोटी वृक्षलागवड योजनेंत सहभागी होऊन मुंबई महापालिकाही वृक्षलागवड करत आहे. मात्र जागेअभावी वृक्षलागवड करण्यात बंधने येत असल्याने मियावाकी पद्धतीची वृक्षलागवड करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबले आहे. या पद्धतीत कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त वृक्षांची लागवड करता येते. मात्र हे वैशिष्ट्यपूर्ण काम करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती व कुशल कामगारांची आवश्यकता असते. त्यासाठीच महापालिका प्रशासनातर्फे माहितगार अशा दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. त्यांच्यासाठी ३५ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. शहर व पश्चिम उपनगरांसाठी १४ कोटी ७४ लाख, तर पूर्व उपनगरांसाठी २० कोटी ६९ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

झाडांऐवजी झुडपे विकसित होतील -
मियावाकी पद्धतीने जंगले विकसित केल्यास झाडांऐवजी झुडपे विकसित होतील. त्यामुळे मैदानांच्या ठिकाणी नागरिकांना शिरता येणार नाही. मोकळ्या जागांत जंगले निर्माण होतील. त्यापैकी उद्यान विकसित करून तेथे झाडे लावल्यास ते नागरिकांच्या हिताचे ठरेल. मुंबईत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि आरेसारखी विस्तीर्ण जंगले असताना अशा झुडुपवजा जंगलांची गरज काय, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पुन्हा विचारासाठी आला तरी हा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Previous Post Next Post