वाडिया रुग्णालय बंद करण्याचा घाट - नगरसेवकांचा स्थायी समितीत आरोप


मुंबई - लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेले परळ येथील वाडिया रुग्णालया अनुदाना अभावी बंद करण्याचा घाट घातला जातो आहे. वाडिया व पालिका यांच्या वादात मागील तीन महिन्यांचे ९८ कोटीचे अनुदान लटकल्याने रुग्णालयाच्या सेवा - सुविधांवर ताण येत असल्याचा आरोप बुधवारी स्थायी समितीत नगरसेवकांनी केला. तीन महिन्याचा थकलेला निधी पालिकेने तात्काळ द्यावा अशी मागणी करीत रुग्णालय बंद पाडण्याचा घाट हाणून पाडला.

वाडिया रुग्णालय हे लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध आहे. या रुग्णालयाची ४० टक्के जागा पालिकेची असून रुग्णालय चालवण्यासाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. मात्र जागा व निधी पालिकेकडून दिली जात असतानाही रुग्णालय खासगी पद्धतीनेच चालवले जाते. निधी देऊनही रुग्णांना तशा प्रकारे सेवा मिळत मिळत नाहीत. त्यामुळे हे रुग्णालय पालिकेला चालवण्यासाठी द्यावे असे पालिकेचे म्हणणे आहे. पालिका व वाडिया यांच्या वादात पालिकेकडून दिला जाणारे अनुदान मागील तीन महिन्यांपासून लटकले आहे. निधी अभावी रुग्णालयाच्या सेवा - सुविधांवर ताण येत असल्याने यापुढे रुग्णांना दाखल करून घेतले जाणार नाही. शिवाय जे रुग्ण अॅडमिट आहेत, त्यांना डिस्चार्ज देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. विरोधी पक्ष रवी राजा यांनी बुधवारी स्थायी समितीत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पालिका - वाडिया रुग्णालयाच्या वादात लहान मुलांसाठी एकमेव असलेले हे रुग्णालय निधी अभावी बंद करण्याचा घाट घातला जातो आहे, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. या रुग्णालयाची निम्मी जागा पालिकेची असून अनुदानही पालिका देते. शिवाय शिवाय ट्रस्टीच्या बोर्डवर चार नगसेवक आहेत. असे असताना सेवा मात्र खासगी स्वरुपात दिल्या जातात. त्यामुळे पालिकेलाच हे रुग्णालय चालवण्यास का दिले जात नाही असा सवाल नगरसेविका राजूल पटेल यांनी विचारला. पालिकेकडून दिला जाणारा निधी मागील तीन महिन्यांपासून मिळालेला नाही. त्यामुळे सेवा - सुविधेवर ताण आल्याचे सांगत हे रुग्णालयच हळू हळू बंद करण्याचा घाट पालिकेने घातला जातो आहे. मात्र लहान मुलांसाठी प्रसिद्ध असलेले हे रुग्णालय बंद करू नये अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. तीन महिन्यांचा लटकलेला निधी पालिकेने तात्काळ द्यावा व त्यानंतर रुग्णालय चालवण्याबाबतचा योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. याबाबतची सविस्तर माहिती येत्या स्थायी समितीत द्यावी असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
Previous Post Next Post