शासकीय व्यवहारांसाठी पॅन क्रमांक अनिवार्य


मुंबई: राज्य सरकारशी संबंधीत आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. महसुलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्य सरकारशी संबंधीत आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. महसुलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील विकासयोजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर वित्तमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले असून, विविध विभागांचा महसूलवाढीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात येत आहे.

राज्यातील विकासयोजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर वित्तमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले असून, विविध विभागांचा महसूलवाढीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात येत आहे. महसुलवाढ करताना प्रामख्याने महसुलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. ऑनलाईन लॉटरीद्वारे होणारी महसुलचोरी मोठी असून येणाऱ्या काळात राज्यात ऑनलाइन लॉटरीवर बंदी घालून केवळ पेपर लॉटरी कायम सुरू ठेवण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. हॉटेलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या मद्यावर दोन प्रकारचे कर आकारले जातात, त्यामुळे हॉटेलमधून विक्री होणाऱ्या मद्यावरील कर रद्द करण्यात येणार असून, मद्यनिर्मितीवरचा सरसकट कर वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ अपेक्षित आहे.