अर्थसंकल्प २०२०-२१, उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेच्या विविध सेवाशुल्कात वाढ

मुंबई - मुंबई महानगर पालिकेचा २०२०-२१ चा ३३४४१.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंगळवारी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २७४८.४३ कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प वाढला आहे. या अर्थसंकल्पात विद्यमान करात कोणतीही करवाढ नसली तरी उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेकडून देण्यात येणा-या विविध सेवाशुल्कात वाढ करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

पालिकेच्या उत्पन्नावर ताण पडत असला तरी भांडवली खर्चात ३६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. नव्या अर्थसंकल्पात कोस्टल रोडसाठी २००० कोटी, रस्ते वाहतूक प्रचलन आणि पुलांच्या पुनर्बांधणीसाठी २६९९ कोटी रुपये, पाणी पुरवठ्यासाठी १७२८ कोटी आरोग्यासाठी १०४९ कोटी रुपये, मलनिसारणासाठी ९१२ कोटी माहिती तंत्रज्ञानावर १५७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आर्थिक मंदीचे सावट असतानाही प्रकल्पावर भरीव तरतूद केल्याचे दिसून येत आहे. जीएसटी बंद झाल्यानंतर पालिकेचा मुख्यस्त्रोत मालमत्ता कर झाला आहे. मालमत्ता कर वेगाने वसुलीसाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. मात्र तरीही अद्याप १५ हजार कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. वसुलीसाठी मोहिम राबवल्याने जमा महसूलाच्या तुलनेत जवळपास ८४ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करात सूट दिल्याने ३३५ कोटीने महसूल कमी झाला आहे. तसेच मालमत्ता क्षेत्र आणि इतर बाजारांमधील मंदीमुळे मालमत्ता कराची थकबाकी वाढली आहे. मालमत्ता कराचे ओझे वाढू नये यासाठी कचरा संकलन शुल्क, मलजल संकलन शुल्क वसूल केले जाणार आहे.
.....
आरोग्य खात्याच्या महसूली व भांडवली खर्चासाठी एकूण ४२६०.३४ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत १४ टक्केने वाढवण्यात आली आहे. तर शिक्षण खात्यासाठी २९४४.५९ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत ७.७१ टक्के जास्त आहे. उत्पन्न वाढीसाठी विविध सेवाशुल्कात वाढ करण्याचे पालिकेने संकेत दिले आहेत. व्यावसायिकांकडून बांधकामांतील अनधिकृतपणे चटईक्षेत्र वापरले जाते. हे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या अनधिकृत वापरासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के दराने कंपाऊंड शुल्क आकारले जाईल. त्यामुळे पालिकेच्या महसूलात ६०० कोटी इतकी वाढ अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. दिवसेंदिवस कमी होत असलेल्या व्याजदरांमुळे ठेवींचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याकरीता ठेवींवर जास्तीच जास्त परतावा मिळण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार प्रशासनाकडून केला जाणार आहे.

महसूलात वाढ होईपर्यंत भरती नाही --
अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी जोपर्यंत महसूलात वाढ होत नाही, तोपर्यंत सर्व रिक्त पदावरील भरती तात्पुरती थांबवली जाणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी २५० कोटी इतकी बचत अपेक्षित असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचा-यांच्या वेतनावर जवळपास १३०० कोटी रुपये अतिरिक्त बोजा पडतो आहे. त्यासाठी विविध खात्यांमध्ये मूलभूत प्रशासकीय कामे करणा-या तांत्रिक कर्मचा-यांच्या कामासाठी एक ते तीन वर्षासाठी शिकाऊ कामगार म्हणून भरती करण्याचे प्रस्तावण्यात आले आहे.

कोस्टलरोडसाठी २ हजार कोटीची तरतूद --
सन २०१९- २० या वर्षासाठी अर्थंसंकल्पीय तरतूद १६०० कोटी होती. या वर्षासाठी २ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोस्टलरोडचा अंदाजित बांधकाम खर्च १२,७२१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. या रस्त्यांमुळे शहरातील आणखी ९० हेक्टर जमीन उद्याने व रस्त्याखाली येईल.

गोरेगाव -मुलुंड जोडरस्ता --
या प्रकल्पाची चार टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नाहूर येथील रेल्वेमार्गावरील उड्डाणपुलाकरीता अप्रोच रोडचे बांधकाम ( रेल्वेचा भाग वगळून) प्रगतीपथावर असून ते २०२१ मध्ये पूर्ण होईल. तर गोरेगाव - मुलुंड जोडरस्त्याचे ३० मिटर वरून ४५.७० मी. पर्यंत रुंदीकरणाचे दुस-या टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम सन २०२१ मध्ये पूर्ण होईल. तर तिस-या टप्प्याचे कामे येत्या जून मध्ये सुरु केली जाणार आहेत.

पूराची ठिकाणे पूरस्थितीपासून मुक्त करणार --
मुंबईतील पूरस्थिती टाळण्यासाठी प्रत्येक पूरप्रवण ठिकाणाचे सूक्ष्मपणे पाहणी केली जाणार आहे. सद्या ४५ ठिकाणी सुधारणा करण्यासाठी कामे हाती घेण्यात आली असून २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात येतील. उर्वरित २४ पूरप्रवण ठिकाणची कामे हाती घेण्यात येतील.

मोगरा व माहुल भागात उदंचन केंद्र उभारणार --
भरती ओहोटीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पडणारा पावसामुळे मुंबई परिसरातील खोलगट भागात पूरस्थिती निर्माण होते. पर्जन्य जलवाहिन्यांवर याचा परिणाम होऊ नये यासाठी मोगरा व माहुल या ठिकाणी आणखी उदंचन केंद्रांची बांधकामे हाती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.

मीठी नदीच्या सौंदयीकरणासाठी आराखडा-
मिठी नदीच्या सौंदर्यीकरणाचा व मलनीःसारण समस्येचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चार भागात विभागण्यात आला आहे. भाग - ३ मध्ये फ्लडगेट्स सह इंटरसेप्टर बांधणे, नदीची उर्वरित संरक्षक भिंत व सेवा रस्त्याचे बांधकाम ही कामे अंतर्भूत आहेत. तर भाग - ४ मध्ये बापट नाला व सफेद पूल नाल्यापासून घाटकोपर वेस्ट वॅाटर ट्रीटमेंट फॅसिलिटी पर्यंत नवीन बोगद्याचे काम करण्यात येणार आहे.

अग्निशमन दलासाठी नवीन प्रकल्प -
आपत्कालीन प्रतिसाद सुधार कार्यक्रमांतर्गत अग्निशमन दलाची क्षमता व पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्याकरीता ६४ मीटर व त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या टर्न टेबल लॅ़डर किंवा हैड्रॅालिक प्लॅटफॅार्म, ५० मीटर उंचीचे हायड्रॅालिक प्लॅटफार्म, ड्रोन्स, जलद प्रतिसाद वाहने आदी उपकरणे खरेदी केली जाणार आहे. ठाकूर व्हिलेज अग्निशमन केंद्र येथे अद्ययावत ड्रील टॅावर कम मल्टी युटीलीटी ट्रेनिंग सिम्युलेटर्सची बांधणी केली जाणार आहे.

पाणीपुरवठा वाढणार --
मुंबईला सध्या दररोज होणार्‍या ३८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्यात ४४० दशलक्ष लिटरची भर पडणार आहे. या प्रकल्पात संबंधित ठिकाणच्या प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनासाठी १९९.४० कोटीसह संपूर्ण गारगाई प्रकल्पासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५०३.५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘बेस्ट’चे सक्षमीकरणासाठी अनुदान --
- आर्थिक संकटात असलेल्या ‘बेस्ट’ला सक्षम करण्यासाठी पालिकेने २०१९-२० मध्ये आतापर्यंत १९४१.३० कोटींचे अनुदान दिले आहे. यावर्षीही पालिकेने ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनुदानासाठी १५०० कोटींची तरतूद केली आहे.

२५ मेगाव्हॅट इतकी वीजनिर्मिती --
- ‘बेस्ट’च्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मध्य वैतरणा धरणावरील पाण्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रतिदिन २५ मेगाव्हॅट इतकी वीजनिर्मिती होईल. राज्य सरकारची या प्रकल्पास मंजुरीही मिळाली आहे.

हरित मुंबईचे उद्दिष्ट्ये --
मुंबईत झाडांची संख्या वाढवण्यासाठी झपाट्याने वाढणारी मियावाकी वनीकरण प्रक्रिया राबवली जाणार आहेत. या ‘दाट’ शहरी वनांमध्ये ६५ उद्यानांमध्ये येत्या वर्षांत चार लाख झाडे लावण्यात येतील. खासगी विकासकांचे आराखडे मंजूर करताना मियावाकी पद्धतीने झाडे लावण्याचा आग्रह धरण्यात येईल. यासाठी २२६.७७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

कचर्‍याचे प्रमाण कमी होणार --
कचरा संकलनाचे सध्याचे प्रतिदिनचे ६७०० मेट्रिक टनांचे प्रमाण २०३० पर्यंत ५००० मेट्रिक टनांवर आणण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये रेन हार्वेस्टिंग, मलजल पुनप्रक्रिया प्रकल्प राबवल्यास ५ टक्के तर ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करणा-यासा मालमत्ता करात १० टक्के सवलत दिली जात आहे.

विशेष पर्यटन विभाग --
मुंबईतील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘विशेष पर्यटन विभाग’ सुरू करण्यात येणार आहे. या खात्याच्या प्रमुखाची नियुक्ती पालिका करेल. तर दैनंदिन कामकाज या बाह्य विशेषज्ज्ञांकडून आणि ट्रॅव्हल एजन्सीचे सहाय्य घेऊन करण्यात येईल.