लंडन : ब्रिटिश संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये भारताच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर चर्चा झाली. तसेच अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांवर भारत सरकारला निवेदन देण्याची मागणी ब्रिटिश सरकारकडे करण्यात आली. ब्रिटिश संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात मंगळवारी संध्याकाळी सीएएच्या मुद्यावर चर्चा सुरू झाली. या कायद्याविरोधात भारतात होत असलेल्या व्यापक विरोध प्रदर्शनांचा मुद्दा उपस्थित करत समाजावर पडणाऱ्या याच्या परिणामांची समीक्षा करण्याची गरज खासदार जॉन मोंटागू यांनी केली. यावेळी भारतीय वंशाचे खासदार मेघनाद देसाई यांनी या कायद्याबाबत भारताच्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असल्याने सीएए घटनाबाह्य आहे की नाही, यावर भाष्य करता येणार नसल्याचे सांगितले. खासदार राज लुम्बा यांनी भारताची बाजू मांडत हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी असून, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नसल्याचे नमूद करत मोदी सरकारच्या वक्तव्याचे दाखले दिले. पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारने या चर्चेला उत्तर देताना यासंदर्भात परिस्थितीवर आपले लक्ष असल्याचे सांगितले.
