मुंबई: केंद्राच्या गाइडलाइन्सनुसार मुंबई मेट्रो ७ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार घोषणा करेल अशी आशा होती. मात्र, सरकारने तूर्त हा विषय अनिर्णित ठेवला आहे. लोकलच्या बाबतीतही सरकारने तातडीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मंदिरे खुली करण्याची मागणी जोर धरत असली तरी त्याबाबत सरकार घाईघाईत निर्णय घेणार नाही, असेच दिसत आहे. राज्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वच निर्णय सावधपणे घेत आहेत. राज्यात मिशन बिगिन अगेनचा पुढचा टप्पा १ ते ३० सप्टेंबर असा राहणार असून या टप्प्यात निर्बंध आणखी शिथील करण्यात आले असले तरी सामान्य नागरिक ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होते त्या दोन मुख्य गोष्टी मात्र तूर्त बंदच राहणार आहेत.
केंद्र सरकारने अनलॉक ४ साठी गाइडलाइन्स जारी करताना त्यात देशभरातील मेट्रोसेवा सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यानुसार मुंबईतही ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो धावेल, अशी आशा होती. मात्र, राज्य सरकारने मिशन अगेनच्या पुढच्या टप्प्यासाठी ज्या गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत त्या पाहून खासकरून मुंबईकरांचा मोठ्या प्रमाणात हिरमोड झाला आहे. मुंबई मेट्रो सुरू करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने तूर्त टाळला आहे. त्यासोबतच लोकलसेवेबाबतही निर्णय आणखी लांबल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई उपनगरीय लोकलसेवा सुरू करण्यास रेल्वे तयार आहे. मध्य रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी त्याबाबत आधीच आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. राज्य सरकारने रेल्वे मंत्रालयाकडे मागणी केली व त्यास अनुमती मिळाली तर आम्ही लगेचच लोकलसेवा पूर्ववत करू, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचवेळी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात लोकलसेवा सुरू होऊ शकते, असेही बोलले जात होते. मात्र, ही शक्यता आता जवळपास मावळली आहे. लोकलप्रवास म्हणजे गर्दी ही आलीच. हाच धोका ओळखून राज्य सरकारने आजच याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे लोकलची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे. सरकारचा एकंदर कल पाहता आणखी एक महिना लोकल व मेट्रोसेवेला ब्रेकच राहील, असेही स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान, राज्यात मंदिरे व अन्य धार्मिक स्थळे खुली करण्यासाठी मागणी जोर धरत आहे. भाजपने 'दार उघड उद्धवा दार उघड' अशी साद घालत या प्रश्नावर राज्यभरात घंटानाद आंदोलन केले. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आजच पंढरपुरात या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन केले. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयाची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती मात्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने घेतलेला आजचा सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे राज्य आज जिल्हाबंदीतून मुक्त झालं आहे. राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी असलेली ई-पासची अट आज रद्द करण्यात आली आहे.
