मुंबई - बेस्ट परिवहन आणि विद्युत विभागाचा मिळून १,८८७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प अंदाज बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी शनिवारी सादर केला. विद्युत विभागाला यंदा प्रथमच २६३ कोटी ५९ लाख रुपये तोटा झाला आहे. तर परिवहन विभागाचा तोटा काहीसा कमी झाला आहे. करोनाकाळात बसलेला आर्थिक फटका, मुंबई पालिकेने अनुदानात केलेली कपात यामुळे आर्थिक गर्तेत असलेली बेस्ट फायद्यात आणण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
बेस्ट उपक्रमाचे सन २०२१ - २२ चे ४९३९.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तर खर्च ६८२७.१३ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्याने बेस्ट उपक्रमाला २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात १८८७.८३ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला १४०७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न तर ३०३१.२४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या परिवहन विभागाला १६२४.२४ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. बेस्टचा परिवहन विभाग तोट्यात असला तरी विद्युत विभाग नफ्यात होता. मात्र, येत्या वर्षात विद्युत विभागही तोट्यात असल्याचे अर्थसंकल्पात दर्शवण्यात आले आहे. बेस्टच्या विद्युत विभागाला ३५३२.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित असून ३७९५.८९ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या विद्युत विभागाला २६३.५९ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०२१ - २२ या वर्षाकरता भांडवली खर्चाकरता ४४६.०७ कोटी रुपये इतकी रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाने गेल्या २ वर्षात २ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले आहेत. येत्या वर्षात आणखी १ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले जाणार आहेत. २०२१ - २२ मध्ये स्वयंचलित वीजमापक पायाभूत प्रकल्प या अंतर्गत फॉल्ट पॅसेज इंडिकेटर यासह एकत्रित केलेली वीज मापन पद्धती आणि उच्च विद्युत ग्राहकांकरिता २० हजार स्मार्ट वीजमापकांची संच मांडणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये बेस्टकडे ३८७५ बसगाड्यांचा ताफा आहे. ज्यामध्ये १०९९ भाडेतत्वावरच्या बसगाड्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त ३०० विद्यूत गाड्या खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ६०० एकमजली सीएनजी बसगाड्यांकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत बसचा ताफा ६३३७ इतका करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. बस स्थानके, बस चौक्या, बस स्टॉप अशा एकूण ८०० ठिकाणी प्रवासी माहिती प्रणाली कार्यरत केली जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना बस किती वेळात बस स्टॉपवर येईल याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
'वन नेशन वन कार्ड'ची अंमलबजावणी -
भारत सरकारने देशातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' म्हणजेच 'एक देश एक कार्ड'च्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. त्यात रेल्वे, बस, मोनोरेल, मेट्रो याचा समावेश आहे. याची अंमलबजावणी बेस्टच्या कुलाबा आणि वडाळा स्थानकात ऑक्टोबर २०२० पासून केली जात असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे म्हणाले की, वीज दर तेवढेच असून यंदा वीज विक्रीही झालेली नाही. त्याचा परिणाम महसुली उत्पन्नावर झाला असून विद्युत विभागाला तोटा झाला आहे. याशिवाय परिवहनची तूट कमी करण्यासाठी खर्च कपातीचे धोरण अवलंबयात आले. त्याचा फायदा बेस्टला अधिक झाला. यात स्वमालकीऐवजी भाडेतत्वावर बस घेणे, नवीन भरती प्रक्रिया बंद करणे इत्यादींमुळे तूट कमी झाली आहे.
बेस्ट उपक्रमाचे सन २०२१ - २२ चे ४९३९.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तर खर्च ६८२७.१३ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्याने बेस्ट उपक्रमाला २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षात १८८७.८३ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाला १४०७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न तर ३०३१.२४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या परिवहन विभागाला १६२४.२४ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. बेस्टचा परिवहन विभाग तोट्यात असला तरी विद्युत विभाग नफ्यात होता. मात्र, येत्या वर्षात विद्युत विभागही तोट्यात असल्याचे अर्थसंकल्पात दर्शवण्यात आले आहे. बेस्टच्या विद्युत विभागाला ३५३२.३० कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित असून ३७९५.८९ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे बेस्टच्या विद्युत विभागाला २६३.५९ कोटी रुपये इतकी तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०२१ - २२ या वर्षाकरता भांडवली खर्चाकरता ४४६.०७ कोटी रुपये इतकी रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बेस्ट उपक्रमाने गेल्या २ वर्षात २ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले आहेत. येत्या वर्षात आणखी १ लाख इलेकट्रोनिक मीटर बसवले जाणार आहेत. २०२१ - २२ मध्ये स्वयंचलित वीजमापक पायाभूत प्रकल्प या अंतर्गत फॉल्ट पॅसेज इंडिकेटर यासह एकत्रित केलेली वीज मापन पद्धती आणि उच्च विद्युत ग्राहकांकरिता २० हजार स्मार्ट वीजमापकांची संच मांडणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये बेस्टकडे ३८७५ बसगाड्यांचा ताफा आहे. ज्यामध्ये १०९९ भाडेतत्वावरच्या बसगाड्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त ३०० विद्यूत गाड्या खरेदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ६०० एकमजली सीएनजी बसगाड्यांकरिता निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत बसचा ताफा ६३३७ इतका करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. बस स्थानके, बस चौक्या, बस स्टॉप अशा एकूण ८०० ठिकाणी प्रवासी माहिती प्रणाली कार्यरत केली जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना बस किती वेळात बस स्टॉपवर येईल याची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
'वन नेशन वन कार्ड'ची अंमलबजावणी -
भारत सरकारने देशातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' म्हणजेच 'एक देश एक कार्ड'च्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. त्यात रेल्वे, बस, मोनोरेल, मेट्रो याचा समावेश आहे. याची अंमलबजावणी बेस्टच्या कुलाबा आणि वडाळा स्थानकात ऑक्टोबर २०२० पासून केली जात असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे म्हणाले की, वीज दर तेवढेच असून यंदा वीज विक्रीही झालेली नाही. त्याचा परिणाम महसुली उत्पन्नावर झाला असून विद्युत विभागाला तोटा झाला आहे. याशिवाय परिवहनची तूट कमी करण्यासाठी खर्च कपातीचे धोरण अवलंबयात आले. त्याचा फायदा बेस्टला अधिक झाला. यात स्वमालकीऐवजी भाडेतत्वावर बस घेणे, नवीन भरती प्रक्रिया बंद करणे इत्यादींमुळे तूट कमी झाली आहे.
