महाविकास आघाडी सरकार वर्षभरात घेतले 'हे'' निर्णय - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

28 November 2020

महाविकास आघाडी सरकार वर्षभरात घेतले 'हे'' निर्णय



मुंबई - राज्यात स्थापन झालेले तीन पक्षांचे सरकार आज पडेल उद्या पडेल अशा वल्गना विरोधकांकडून करण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार येत्या २८ नोव्हेंबरला आपला एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करत आहे. या एका वर्षाच्या कार्यकाळात विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपाला तोंड देत सरकारने राज्यातील जनतेसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या एका वर्षाच्या कार्यकाळात सरकारच्या समोर कोरोनाचे सर्वात मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यासाठी साथ नियंत्रण कायदा लागू करण्यापासुन रुग्ण संख्या आटोक्यात आणण्याचे महत्वाचे काम सरकारकडून करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने वर्षभरात क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत मिशन ऑलिम्पिक योजनेंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या तयारीसाठी ५२ खेळाडूंना २.५७ कोटी रुपये आर्थिक मदत साहाय्य मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गृह विभागाच्या अंतर्गत कोविड संसर्गामुळे मृत्यू झाल्यास कर्तव्यावरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटूंबास ६५ लाखांचे अनुदान देण्याचा, पोलीस दलामध्ये विविध पदांवर जवळपास १२ हजार पदांची भरती प्रक्रिया डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी हे निर्णय -
सहकार विभागाच्या अंतर्गत महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लॉकडाऊन कालावधीतसुद्धा कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे ३२ लाख पात्र खातेदार शेतकऱ्यांची २० जुलै २०२० मध्ये यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी २७.३७ लाख खातेधारकांना १७ हजार ६४६ कोटी रुपये एवढ्या रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे. अवघ्या दोन महिन्यात योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे, यामुळे शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. कृषी विभागाच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन कृषी योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी ८० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनामुळे खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर देण्याचे नियोजन केले आहे. लॉकडाऊनमधून शेतीविषयक साहित्याच्या दुकानांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गावांच्या विकासासाठी -
ग्राम विकास विभागाच्या अंतर्गत मोठ्या गावांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून २ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मिळणार आहे. बचत गटांची ५० उत्पादने ऍमेझॉन आणि जीईसी या ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा, कोरोनमुक्तीसाठी काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, आशा गटप्रवर्तक, स्त्री परिचर यांना १ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान, कोरोनामुक्तीसाठी काम करणारे जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका या सर्वाना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागासाठी हे निर्णय -
शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता १ ली ते १२ वीचा इयत्ता व विषयनिहाय २५ टक्के पाठ्यक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र्र हे गुगलच्या सहाय्याने गुगल क्लासरूम उपक्रम राबविणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अकृषी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आदी ठिकाणी नामफलक मराठी भाषेत लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 'मराठी भाषा गौरव दिन' महाविद्यालयांमध्ये साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठ फोर्ट कॅम्पस वारसा संवर्धनासाठी २०० कोटींचा निधी, हॉवर्ड तसेच ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या धर्तीवर फोर्ट कॅम्पसचा वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सेंटर बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे देशात सर्वात मोठा प्लाझ्मा थेरपी प्रकल्प कार्यान्वयीत कार्नाय्त आला आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाचा सामना करण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तज्ञ् डॉक्टरांच्या टास्क फोर्सची निर्माती करण्यात आली आहे. मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापना व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय सरकराने घेतला आहे. 

विविध समाजासाठी -
इतर मागास बहुजन समाज कल्याण विभागांतर्गत बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी नागपूर येथे मुख्यालय असलेल्या महाज्योती या संस्थेची निर्मिती. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे ओबीसी मुलामुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाच्या अंतर्गत २०२० वर्षअखेर प्रस्तावित असलेल्या पोलीस भरतीच्या तयारीसाठी अल्पसंख्यांक तरुणांसाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्याची योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा बांधवांच्या विकासासाठी कार्यरत सारथी संस्थेची स्वायत्तता कायम ठेवण्याचा विश्वास. संस्थेसाठी 'व्हिजन २०२०' सारथीची सूत्रे नियोजन विभागाकडे, ८ कोटींचा निधी तात्काळ वितरित, इमारतीसाठी पुण्यात जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उद्योग, कामगारांसाठी हे निर्णय -
उद्योग विभागाच्या अंतर्गत कोविड १९ च्या टाळेबंदीनंतर राज्यातील ६५ हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली असून १६ लाख कामगार कामावर रुजू झाले आहेत. नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी महापरवाना पद्धत सुरु करण्यात आली आहे. 'महाजॉब्स' पोर्टल आणि ऍप सुरु करण्यात आले आहे. कामगार विभागाच्या अंतर्गत स्थलांतरित कामगार बेघरांना सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपयांच्या आर्थिक साहाय्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

बांधकाम क्षेत्रासाठी हे निर्णय -
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत राज्य महामार्गावर शौचालय, रेस्ट रूम आदी सुविधा देण्याचा, महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे नाव ''हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग' असे करण्याचा घेण्यात आला आहे. नगरविकास विभागांतर्गत ठाण्यात क्लस्टर योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागांतर्गत चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचाहरी आणि पोलिसांसाठी म्हाडाच्या सोडतीमध्ये प्रत्येकी दहा टक्के राखीव घरे ठेवण्यात आली, झोपडपट्टी पुनर्वसना योजनेमध्ये झोपडीधारकांच्या पात्रतेसंदर्भात एकाच केंद्रीय यंत्रणेमार्फत परिशिष्ट २ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पुनर्वसन वेळेवर होणार आहे. प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत सार्वजनिक आरोग्य केंद्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर वगळता मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका मिळून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

पर्यटन क्षेत्रासाठी हे निर्णय -
पर्यटन विभागाच्या अंतर्गत मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ऍक्वेरियम बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लंडन आयच्या धर्तीवर मुंबईत मुंबई आयची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या अंतर्गत कृष्णा व भीमा नदी खोऱ्यातील पूर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याची संयुक्त समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन विभागाकडून बांबू निष्कासनाची कामे जंगल कामगार सहकारी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आर्थिक मदत -
निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी व सिधुदुर्ग येथे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी रायगड जिल्ह्यासाठी ४३९ कोटी ३० हजार रुपये, रत्नागिरीसाठी १७४ कोटी ५६ लाख ९८ हजार रुपये, सिंधुदुर्गसाठी ३७ लाख १९ हजार रुपये असा एकूण ६१३ कोटी ९४ लाख ४७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांच्या श्रमिक ट्रेनसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ९७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत तसेच एसटी बससाठी २१ कोटी राज्य शासनाकडून खर्च करण्यात आले आहेत. ८

अन्न व नागरी पुरवठा -
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीब, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी उपाशी राहू नयेत यासाठी सप्टेंबरपर्यंत ५ रुपयांत जेवण देण्य्ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. राज्यातील गरजूंसाठी २६ जानेवारीपासून शिवभोजन थाळी सुरु अरण्यात आली आहे. या योजनेनुसार एप्रिलपासून तालुकास्थरावर दररोज एक लाख थाळ्या उपलब्ध करून दिल्या जातात. आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत रेशन कार्ड नसलेल्या गरजू नागरिकांना मे पासून ऑगस्टपर्यंत प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो मोफत तांदूळ देण्यात आले आहेत.

कोरोनाबाबत -
कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी १३ मार्च रोजी साथरोग कायदा राज्यात लागू केला आहे. कोरोनाच्या गंभीर रुग्णांवर उपचारासाठी 'रेमडेसीवीर' इंजेक्शनच्या १० हजार व्हॉयल्स घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रुग्णांवर उपचार करता यावेत म्हणून खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा, कोरोना चाचण्यांचे दर चार वेळा कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. डॉक्टर, पोलीस, अंगणवाडी ताई आदी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यातील सर्व योद्ध्यांना नोंदणीकृत माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले.

सरकारपुढील आव्हाने -
राज्य सरकराने वर्षभराच्या काळात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र या एकवर्षात सरकारला मराठा, धनगर आरक्षण, शैक्षणिक प्रश्न पूर्णपणे सोडवता आलेले नाहीत. कोरोनाकाळातल्या वीज बिलाचा मुद्द्दा आजही विरोधकांच्या अजेंड्यावर आहे. भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांचे सरकार असल्याने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दाही अबाधित आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यानुसार पुढील चार वर्ष हे सरकार टिकल्यास हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे.

Post Top Ad

test