मुंबई : काही वर्षापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मांदावली आहे. त्यातच मोदीसरकारने केलेली नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीतील गोंधळ यांमुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले. त्यानंतर हि स्थिती सुधरेल असे वाटत असताना त्यानंतर कोरोना संकटाचा फटका बसल्याने कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्रातील 500 कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
उद्योजकांनी कंपनी बंद करण्यासाठी कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. पिंपरी येथील नोंदणी कार्यालयाच्या कक्षेत पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. कंपन्यांशी संबंधित सर्व कामकाज या कार्यालयातून केले जाते. कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर संबंधित कंपनीचा कारभार एका वर्षांत सुरू होऊ शकला नसेल किंवा कंपनीची स्थिती ‘निष्क्रिय कंपनी’ अशी झाली असेल, तर कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यासंबंधीची तरतूद कंपनी कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार पाचशेहून अधिक कंपन्यांनी पिंपरी येथील नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जापैकी १७५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध झाले असून त्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे.
या संदर्भात अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या असून नोटाबंदी आणि आर्थिक अडचणीमुळे अनेक कंपन्या दोन वर्षांपासून डबघाईस आल्या होत्या. त्याचे प्रतिबिंब कंपन्यांच्या अर्जातून उमटल्याचे दिसते असे फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी सांगितले. तर नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीतील घोळामुळे अनेक कंपनी मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. फेडरेशन ऑफ असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष गोविंद पानसरे यांनी म्हंटले आहे. कंपनीबंदीसाठी ५०० उद्योजकांचे अर्ज ही गंभीर बाब कंपनीची मालमत्ता कमी आणि देणी अधिक असतील तर आर्थिक प्रक्रियेनुसार कंपनीला समापनाच्या प्रक्रियेमधून जावे लागते. या प्रकरणांमध्ये कंपन्यांचे व्यवहारच झाले नसल्याने ही खरोखर तांत्रिक प्रक्रिया आहे की बँकांची फसवणूक करण्यासाठी स्वत:च कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे, हे पाहावे लागेल. पण ५०० कंपन्या अर्ज करतात ही गंभीर बाब असल्याचे कामगार नेते प्रा. अजित अभ्यंकर यांनी म्हंटले.
