मुंबई - आठ वर्षांनंतरही गोरेगाव पूर्व दिंडोशी येथील मुंबई महापालिकेचे गोकुळधाम प्रसूतिगृह सुरू झालेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेच्या महिला बालकल्याण समितीच्या बैठकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका प्रीती सातम यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तसेच तीन महिन्यात प्रसूतीगृह सुरू करण्याची मागणी केली.
गोरेगाव परिसरात प्रसुतीगृहासाठी आरक्षण असलेल्या भूखंडावर उभारलेली चार मजली इमारत विकासकाकडून सन २०१३ मध्ये महापालिकेच्या ताब्यात आली. पालिकेने ही इमारत मे. लाईफलाईन मेडिकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी वैद्यकीय संस्थेला प्रसुतीगृह चालविण्यासाठी दिली. या संस्थेचे तिथूनच काही अंतरावर रुग्णालय आहे. मात्र या खाजगी रुग्णालयाकडून या इमारतीचा वापर वैयक्तिकरीत्या केला जात आहे. २०१८ मध्ये महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खासगी सहभाग तत्वावर याठिकाणी प्रसूतिगृह सुरू करून एनआयसीयु सुरू करण्याच्या अटीवर ही वास्तू लाईफलाईन हॉस्पिटलच्या संस्थेला दिली.
प्रसूतिगृह सुरू करून एनआयसीयु सुरू करण्याच्या अटीवर ही वास्तू लाईफलाईन हॉस्पिटलच्या संस्थेला दिली. याबाबतचे करारपत्र होऊन ही जागा संस्थेच्या ताब्यात गेल्यानंतरही मागील दोन वर्षांमध्ये या संस्थेने कोणत्याही प्रकारची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली नाही. उलट या जागेचा वापर खाजगी कामाकरता होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच मे. लाईफलाईन मेडिकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी वैद्यकीय संस्थेला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून ही वास्तू पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने सुविधा उपलब्ध करावी अशी मागणी नगरसेविका प्रीती सातम यांनी केली. याला नगरसेविका सुरेखा पाटील, रिटा मकवाना, जागृती पाटील, सुनीता यादव, अंजली खेडकर, लीना पटेल- देहरेकर, शितल गंभीर यांनी पाठिंबा दिला.
गोरेगाव परिसरात प्रसुतीगृहासाठी आरक्षण असलेल्या भूखंडावर उभारलेली चार मजली इमारत विकासकाकडून सन २०१३ मध्ये महापालिकेच्या ताब्यात आली. पालिकेने ही इमारत मे. लाईफलाईन मेडिकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी वैद्यकीय संस्थेला प्रसुतीगृह चालविण्यासाठी दिली. या संस्थेचे तिथूनच काही अंतरावर रुग्णालय आहे. मात्र या खाजगी रुग्णालयाकडून या इमारतीचा वापर वैयक्तिकरीत्या केला जात आहे. २०१८ मध्ये महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने खासगी सहभाग तत्वावर याठिकाणी प्रसूतिगृह सुरू करून एनआयसीयु सुरू करण्याच्या अटीवर ही वास्तू लाईफलाईन हॉस्पिटलच्या संस्थेला दिली.
प्रसूतिगृह सुरू करून एनआयसीयु सुरू करण्याच्या अटीवर ही वास्तू लाईफलाईन हॉस्पिटलच्या संस्थेला दिली. याबाबतचे करारपत्र होऊन ही जागा संस्थेच्या ताब्यात गेल्यानंतरही मागील दोन वर्षांमध्ये या संस्थेने कोणत्याही प्रकारची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली नाही. उलट या जागेचा वापर खाजगी कामाकरता होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसेच मे. लाईफलाईन मेडिकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी वैद्यकीय संस्थेला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून ही वास्तू पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने सुविधा उपलब्ध करावी अशी मागणी नगरसेविका प्रीती सातम यांनी केली. याला नगरसेविका सुरेखा पाटील, रिटा मकवाना, जागृती पाटील, सुनीता यादव, अंजली खेडकर, लीना पटेल- देहरेकर, शितल गंभीर यांनी पाठिंबा दिला.
