महिला व बालविकास विभागाच्या केंद्रीय मंत्रालयाकडे राज्याच्या प्रलंबित असलेल्या विषयांच्या अनुषंगाने मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री इराणी यांची कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव राम मोहन मिश्रा, राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव इद्झेस कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद आदी उपस्थित होते.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे सन 2020-21 साठी मार्च 2020 मध्ये 1 हजार 630 कोटी 2 लाख रुपयांचा वार्षिक प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (एपीआयपी) सादर केला होता. मात्र, कोरोना परिस्थिती निर्माण झाल्याने पूरक पोषण कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवावी लागली आहे. एप्रिल 2020 पासून पूरक पोषण कार्यक्रमाच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत 7 लाख 27 हजाराहून अधिकची वाढ झाली असल्याने निधी वाढवून मिळावा. त्यासाठी सुधारित 2 हजार 3 कोटी 91 लाख रुपयांचा सुधारित वार्षिक प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्याचे निवेदन देण्यात आले. राज्य शासनाने या कार्यक्रमासाठी यावर्षी 1 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.
कोरोना महासाथीच्या काळात महानगरांमध्ये काम करणारे मजूर आपल्या मूळ गावी स्थलांतरित झाल्याने पूरक पोषणच्या लाभार्थ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच काही कुटुंबे राज्यांतर्गत ग्रामीण भागात स्थलांतरित झाली असून ते पूरक पोषण कार्यक्रमाचा लाभ घेत आहेत. यापूर्वी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) चा लाभ घेत नसलेले घटकही आता या योजनेचा लाभ घेत आहेत. कोरोना महासाथीच्या कालावधीमध्ये सर्व शाळा बंद झाल्यामुळे खासगी शालेय पूर्व अभ्यासक्रमात (प्ले स्कूल) शिकत असलेली 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील जी बालके आयसीडीएस सेवांचा लाभ घेत नव्हती त्यांनाही सध्या पूरक पोषण आहार कार्यक्रमाचा लाभ दिला जात आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत एप्रिल 2020 पासून 7 लाख 27 हजाराहून अधिकची वाढ झाली असल्याचे ॲड. ठाकूर यांनी केंदीय मंत्री इराणी यांच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यामुळे सुधारित आराखड्यानुसार अधिकची तरतूद व्हावी, अशी मागणीदेखील ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी केली.
पंधराव्या वित्त आयोगानुसार 554 कोटी रुपये निधी तातडीने द्यावा -
केंद्र शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पोषण कार्यक्रमांतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यासाठी राज्याला 554 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने त्यासाठी 277 कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. तथापि, केंद्र शासनाने अद्याप तरतूद वितरित केली नाही. पूरक पोषणासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेणे शक्य व्हावे, यासाठी हा निधी तातडीने मिळणे आवश्यक आहे, असेही ॲड. ठाकूर यांनी मंत्री इराणी यांना सांगितले.
