1 जानेवारीपासून बँक, वीमा योजनेतील नियम बदलणार

नवी दिल्ली : नव्या वर्षात होणाऱ्या या महत्त्वाच्या बदलांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर मोठा परिणाम असणार आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून बँकिंग क्षेत्रापासून वीमा योजनेपर्यंत सर्वत बाबतींत काही महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. 1 जानेवारी 2021 पासून चेकनं पैशांच्या देय नियमांत बदल होणार आहेत. नवा नियम लागू झाल्यानंतर 50 हजारांहून जास्त रकमेच्या धनादेश म्हणजेच चेकसाठी पॉझिटीव्ह पे सिस्टीम लागू होणार आहे. याअंतर्गत 50 हजारहून जास्त रकमेच्या चेकसाठी महत्त्वाच्या माहितीची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाणार आहे. चेक पेमेंटला अधिक पारदर्शी आणि सुरक्षित करत फसवेगिरी टाळण्यासाठी हा नियम लागू होणार आहे. 

लाइफ इन्श्युरन्स पॉलिसी -

नव्या वर्षापासून इंन्श्युरन्स कंपन्यांना स्टँडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इन्श्युरन्स पॉलिसी विकण्यासाठी हे निर्देश लागू होणार आहेत. 'सरल जीवन बीमा' नावाच्या योजनेनं ते ओळखले जाऊ शकतात. असं म्हटलं जात आहे की, स्टँडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इन्श्युरन्स पॉलिसीचा मॅक्सिमम सम अश्योर्ड 25 लाख रुपये असणार आहे.

कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या माध्यमातून पैसे भरण्याच्या मर्यादेत बदल -
केंद्रीय बँक 1 जानेवारीपासून डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशानं कॉन्टॅक्टलेस कार्डच्या माध्यमातून पैसे भरण्याच्या मर्यादेत बदल करत ही मर्यादा 2 हजारांवरून 5 हजार रुपयांपर्यंत आणण्याच्या तयारीत आहे.

वर्षभरात भरले जाणार 4GS TR-3B रिटर्न फॉर्म -
व्यावसायिकांना 1 जानेवारीपासून फक्त 4GS TR-3B रिटर्न फॉर्मच भरावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीला असे 12 फॉर्म भरावे लागतात. जीएसटी रिटर्न प्रक्रियेला अधिक सोपं करण्यासाठी केंद्रानं ही प्रक्रिया तिमाही योजनेनं सुरु केली आहे. याचा फायदा 5 कोटी रुपयांचा टर्नओवर असणाऱ्या व्यावसायिकांना होणार आहे.

यूपीआय पेमेंट सेवेत बदल -
अॅमेझॉन, गूगल पे, फोन पेनं पैसे भरण्यासाठी येत्या काळात जास्तीचे पैसे द्यावे लागू शकतात. एनपीसीआयनं 1 जानेवारीपासून थर्ड पार्टी अॅप प्रोवाईडर्सकडून चालवल्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंट सेवेवर जास्तीचं शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यानंतर नव्या वर्षात थर्ड पार्टी अॅपवर 30 टक्के कॅप लावण्यात आलं आहे. पेटीएमला यातून वगळण्यात आलं आहे.

म्युचूअल फंड गुंतवणूक नियम बदलणार -
गुंतवणुकदारांच्या हिताची बाब लक्षात घेत सेबीनं म्युचुअल फंड गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. नवे नियम लागू झाल्यानंतर फंडचा 75 टक्के भाग इक्विटीमध्ये गुंतवणं अनिवार्य असेल. जी मर्यादा सध्या 65 टक्के इतकी आहे.

चारचाकी वाहनांवर फास्टॅग अनिवार्य -
केंद्राकडून 1 जानेवारी 2021पासून चारचाकी वाहनांवर फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. ज्यामुळं आता टोल नाक्यांवर कशाचीही प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. या योजनेसाठी फास्टॅग खात्यात 150 रुपये ठेवणं बंधनकारक असेल. नव्या वर्षात कार खरेदी करण्याच्या विचारात असाल कर, तुम्हाला जास्त पैसे भरावे लागू शकतात. कारण अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्या येत्या वर्षात त्यांच्या कारच्या म़ॉडेलचे दर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कारचे दर वाढणार आहेत.

गँस सिलेंडरचे दरही बदलणार - 

दर महिन्याच्या पहिल्या पहिल्या तारखेला सरकारी तेल कंपन्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती निर्धारित करतात. त्यामुळं यावेळीसुद्धा किंमतीत अपेक्षित बदल होणार आहे. मुख्य म्हणजे यावेळी दरांत कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

मोबाईल क्रमांकात बदल -
नव्या वर्षापासून लँडलाईनच्या माध्यमातून मोबाईलवर संपर्क साधण्यासाठी नंबर डायल करताना याआधी 0 लावणं गरजेचं असणार आहे. अशामुळं टेलिकॉम कंपन्यांना जास्तीत जास्त नंबर बनवण्यास मदत मिळणार आहे.