मुंबई, 5 मे - मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे हे अतिशय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे रद्द झालेला आहे. सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे आणि मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही, असे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर मा. उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे आपला कायदा अस्तित्वात राहिला. पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले आणि त्यांच्याकडे खटला चालला. आताच्या मविआ सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला. एकतर आम्हाला कोणती माहिती नाही किंवा सरकारकडून असे कोणते निर्देश नाहीत, असे सांगताना सरकारी वकिल दिसले. मराठा आरक्षणाचा कायदा हा केवळ समन्वयाच्या अभावातून रद्द झाला. न्यायालयांमध्ये साधारणत: कायद्याला स्थगिती मिळत नसते, तर अध्यादेशाला मिळते आणि कायद्याला स्थगिती द्यायची असेल तर अंतिम सुनावणी होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला त्यावेळी स्थगिती मिळाली. कायद्याला स्थगिती मिळत नसेल तर ही स्थगिती तेव्हा का मिळाली, यावरही विचार होणे गरजेचे होते. त्यानंतर मविआ सरकार मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार असे सांगितले गेले. पण, त्यासंदर्भातील पाऊले लवकर उचलली गेली नाहीत. गायकवाड अहवालाच्या परिशिष्ठांचे भाषांतर शेवटपर्यंत होत नव्हते.
गायकवाड अहवाल एकतर्फी आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठोस माहिती देण्यात आली नाही. जितके अर्ज बाजूने आले, तसे काही विरोधातही होते. विरोधातील प्रत्येक बाजूवर सुयोग्य विचार करून हा अहवाल तयार झाला, ही माहितीच सरकारने वकिलांमार्फत न्यायालयापुढे सांगितली नाही. अन्य राज्यांतील आरक्षणाची प्रकरणे सुरू असताना मराठा आरक्षण मात्र रद्द झाले. अनेक बाबी मविआ सरकार न्यायालयाला पटवून देऊ शकले नाहीत. आपला कायदा हा सुधारणा कायदा होता, नव्याने नाही, ही भूमिका सुद्धा नीट पटवून देता आली नाही. यात केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आणि मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात पाठिंबा दिला. आता पुढचा मार्ग राज्य सरकारने तत्काळ काढावा. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती राज्य सरकारने गठीत करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत ठेवावा. त्यावर रणनीती तयार करून पुढची कारवाई करावी, अशी आमची राज्य सरकारकडे मागणी आहे. मराठा समाजाच्या शिक्षण, रोजगार, उद्योग अशा विविध योजना आपल्या सरकारने सुरू केल्या होत्या. या योजनांना मविआ सरकारने प्रारंभीच्या काळात निधीच दिला नाही, नंतर केवळ दिल्यासारखे केले. आता तरी किमान या सर्व योजनांना वेगाने गती दिली पाहिजे. राज्य सरकारने आपल्या कायदेशीर व्यवस्थांसंदर्भात अधिक सजग व्हावे. केवळ तारखा घेत राहिल्याने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुद्धा फटका बसला. सामाजिक न्यायाचे मुद्दे गंभीरतेने हाताळावे लागतील. या दिशेने सरकारने आतातरी पाऊले टाकावी. विरोधी पक्ष म्हणून त्याला आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आपल्या सरकारने केलेला कायदा हा मुळात 102 व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा आहे. नंतरच्या काळात केवळ दुरूस्ती झाली. त्यामुळे ही भूमिका आपण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. जो कायदा निरस्त झाला, तो पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळातील, ज्याला स्थगिती मिळाली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी एकच स्पष्ट भूमिका मांडली, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात सुद्धा स्पष्टपणे आलेली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा हा संवैधानिक आहे, हीच स्पष्ट भूमिका मांडली. गायकवाड अहवालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इंग्रजी अनुवाद मागितला नव्हता, तर त्याला जोडलेल्या 1500 पानांच्या परिशिष्ठांचा होता. हे भाषांतर तत्काळ सादर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि नवाब मलिक दिशाभूल करीत आहेत. मराठा समाज आता या भूलथापांना बळी पडणार नाही. काही झाले की केंद्र सरकार किंवा मागचे सरकार असे सांगून, आपले अपयश महाविकास आघाडीला लपविता येणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
