मुंबई - मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देणारा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. ५० टक्क्य्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश या आरक्षणांतर्गत झाले होते, त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध राहतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवले जाऊ शकत नाही, परिणामी या समाजाचा समावेश आरक्षित प्रवर्गात करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता, तो बुधवारी ५ मे रोजी जाहीर केला. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
सुपर न्यूमररी हाच एकमेव पर्याय - संभाजीराजे
करोना परिस्थितीतून राज्याला आणि नागरिकांना सावरुन तज्ज्ञांनी बसून चर्चा करणं आवश्यक आहे. मराठा समाजासाठी 'सुपर न्यूमररी' न्यायानं जागा द्या हाच एकमेव पर्याय आहे, असल्याचा मार्ग खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी सुचवला. ते वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. समाजातील नागरिकांनी निकालाचा आदर करावा, उद्रेकाची भाषा करु नये असं आवाहनही त्यांनी केलं.
सुपर न्यूमररी म्हणजे काय?
सुपर न्यूमररी (अधिसंख्य) कोटा म्हणजे अधिसंख्य पद्धतीने एकूण जागांशिवाय फक्त मराठा समाजासाठी काही जागा आरक्षित ठेवून त्यावर प्रवेश आणि नियुक्त्या देणे. म्हणजे उदाहरणार्थ, एखाद्या महाविद्यालयात १०० जागा असतील तर सरकारने २० जागा वाढवायच्या आणि या अतिरिक्त २० जागा मराठा समाजासाठी आरक्षित ठेवायच्या. सुपर न्यूमररी हा पर्याय राज्य सरकारच्या विचारार्थ आहे, मात्र कोणताही निर्णय झालेला नाही.
