मुंबई - कोरोना महामारी आणि त्यामुळे लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योग-धंदे ठप्प झाले. शिक्षण क्षेत्रावरही याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पालकवर्गास दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे.
राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे, असे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक / शाळाप्रमुख यांच्याविरुद्ध नियमातील व कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल. पूर्वीच्या शाळेकडून एलसी/टीसी प्राप्त न झाल्यास प्रवेशित होणाऱ्या शाळेत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश द्यावा. यासाठी विद्यार्थ्यांचे जन्माचे प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे, अशा सूचना गायकवाड यांनी केल्या.
कोरोनाकाळात शुल्कवाढ आणि सक्तीच्या शुल्कावरून शाळा व पालकांमध्ये वाद सुरू असून पालकांनी या प्रकरणी नेमकी कुठे तक्रारी कराव्यात यासाठीच्या यंत्रणेची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. अनेक शाळांनी फी वाढ करत सक्तीची फी वसुली चालवली आहे. याविरोधात आमदार अतुल भातखळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी देत, विभागीय शुल्क समितीच्या कामकाजाबद्दल आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
