पालिकेतील १०५ सहायक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंतापदी तर २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदी बढती देण्यात येणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव गुरूवारी स्थापत्य (शहर) समितीत चर्चेविना शिवसेनेने मंजूर केले आहेत. यावरून वाद पेटला आहे. सोमवारी होणा-या पालिका सभागृहात याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येणार आहे. या प्रस्तावाविरोधात काँग्रेस व भाजप एकत्र येत शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे.
नगरसेवकांना प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी तीन दिवस आधी पाठवला जातो. अभियंता बढतीचे प्रस्ताव सभेच्या आदल्या रात्री नगरसेवकांच्या घरी पाठवून ऑनलाइन बैठकीत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. अभियंत्यांना बढती देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ज्या पद्धतीने हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले त्याला आमचा विरोध असल्याचे मत रवी राजा यांनी व्यक्त केले आहे. अनेक पदवीधारक आणि सेवेत ज्येष्ठ असलेल्या अभियंत्यांना डावलून डिप्लोमाधारकांना बढती देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ज्या अभियंत्यांना बढती देण्यात येणार आहे, त्यापैकी कोणावर गुन्हे दाखल आहेत का, भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत का याबाबत कोणतीही माहिती प्रस्तावात दिलेली नाही, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सेवाज्येष्ठता निकषानुसार ५० टक्के अभियंत्यांना पदोन्नती मिळू शकणार नाही, असा दावाही रवी राजा यांनी केला आहे. स्थापत्य समितीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असली तरी सभागृहात मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडून या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला जाणार आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही -
अभियंत्यांना अनेक वर्षांनंतर पदोन्नती मिळते आहे. पदोन्नती मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. सभेत विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध केला नाही. मात्र प्रस्ताव मंजुरीनंतर विरोध कशासाठी असा सवाल करत पदोन्नतीत आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही, असा दावा स्थापत्य (शहर) समितीचे अध्यक्ष दत्ता पोंगडे यांनी केला आहे.
