पत्रकारांचा अत्यावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा. त्यासाठी त्यांच्या आस्थापनाचे अथवा मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे ओळखपत्र ग्राह्य धरावे , क्युआर कोड असलेल्या युनिव्हर्सल ट्रॅवल पास सिस्टममध्ये अत्यावश्यक सेवा म्हणून मुंबईतील पत्रकारांचा आणि पत्रकारितेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश करावा, पत्रकारांना लोकल रेल्वेतून फिरण्याची मुभा मिळावी आदी मागण्या या पत्रात करण्यात आल्या होत्या. पत्रकारांच्या या विविध मागण्यांसाठी दि. २२ डिसेंबर २०२० पासून सातत्याने पत्रकार संघ प्रयत्न करीत असून मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात वारंवार पत्र व्यवहारही केला आहे. मात्र आपल्या एकाही पत्राची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याचे या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
पत्रकारांच्या न्याय्य मागण्या ७ जुलै २०२१ पर्यंत राज्य सरकारने मान्य न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार वाबळे यांनी या पत्रात व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेर आज मुंबई मराठी पत्रकार संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील तमाम पत्रकारांच्या वतीने जनहित याचीका दाखल केली. या याचिकेचे कामकाज पाहण्याची जबाबदारी संघाचे मानद विधी सल्लागार डॉ. अॅड. निलेश पावसकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
