नवी दिल्ली : बँक बंद झाल्यानंतर बुडीत निघालेल्या बँकेच्या खातेधारकांना ९० दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबीनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
मोदी सरकाराने बैठकीत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण म्हणाल्या, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन बिल, २०२१ ला आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विम्याची मर्यादा वाढेल आणि त्याअंतर्गत ९८.३ टक्के बँक खातेधारक संरक्षित होतील. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली होती, जी आता सरकारने लागू केली आहे. ग्राहकांनी बँकेत जमा केलेले पैसे सुरक्षित राहावेत, असा सरकारचा या निर्णयामागील हेतू आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यानंतर बँकेच्या ग्राहकांनी त्यांचे पैसे परत देण्याची मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसामान्यांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत विमा उतरवलेल्या बँक ठेवींची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती.
नियमांमध्ये म्हटले आहे की, जर एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास त्या बँकेच्या ग्राहकांची पाच लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहील आणि ही रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) या संपूर्ण मालकीच्या कंपनीअंतर्गत सुरक्षित आहे. सर्व वाणिज्यिक आणि सहकारी बँकांचा डीआयसीजीसीद्वारे विमा उतरविला जातो, त्याअंतर्गत ठेवीदारांच्या बँक ठेवींवर विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. बँकेत बचत, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग अशा सर्व प्रकारच्या ठेवींचा डीआयसीजीसीद्वारे विमा उतरविला जातो. सर्व छोट्या मोठ्या बँका, सहकारी बँका त्याच्या कार्यक्षेत्रात येतात. जर निश्चित रकमेव्यतिरिक्त एखाद्या ग्राहकाकडे बँकेत पाच लाखांहून अधिक रक्कम जमा असेल तर उर्वरित रक्कम बुडण्याची भीती असते.
