मुंबई - कोरोनाचा आर्थिक फटका बसलेल्या मुंबई महापालिकेने पालिका शाळांच्या इमारतींचा दुरुस्ती निधी घटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या ३६ जीर्ण झालेल्या शाळांवरील दुरुस्तीच्या खर्चात कपात केली जाणार आहे. निधीसाठी असलेला १७० कोटी रुपयाचा निधी रोखण्यात आला असल्याचा आरोप केला जातो आहे.
मुंबईतील विविध ठिकाणी असलेल्या पालिकेच्या ३६ शाळा जीर्ण झाल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. या शाळांची तातडीने दुरुस्तीची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र दुरुस्तीबाबत पालिका प्रशासनाकडून चालढकलपणा सुरु असल्याचा आरोप केला जातो आहे. मुंबई पालिकेकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पात अडीच हजार कोटीहून अधिक तरतूद करण्यात येते. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व विभागांनाच फटका बसला आहे. गेल्यावर्षांपासून कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळे पालिकेने अनेक विकासनिधीत कपात केली आहे. त्यात, दूरवस्था झालेल्या ३६ पालिका शाळांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा चर्चेस आला आहे.
सध्या जीर्ण अवस्थेत असलेल्या या शाळांची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक आहे. या संदर्भात पालिकेने १७०० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली होती. परंतु, पालिकेकडून प्राधान्यक्रम चुकत असून शाळांचे बांधकाम मजबूत करण्याऐवजी सौंदर्यीकरण प्रकल्पांसाठी खर्च केला जात आहे. हा प्रकार म्हणजे मुंबईतील महत्त्वाच्या नागरी सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार आणि नगरसेवक रईस शेख यांनी केला आहे.
पालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी २,९४५ कोटी रु. तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी पालिकेने शिक्षणासाठी २,९४४ कोटी रु.ची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. मात्र, आता पालिकेने आर्थिक निधी नसल्याचे कारण देत ३६ शाळांच्या दुरुस्तीवरील प्रस्तावित खर्च कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे जीर्ण झालेल्या शाळांची दुरावस्था झाली आहे. गोवंडी -- शिवाजीनगर तसेच फोर्ट, खेरवाडी, गोरेगाव पूर्वेतील पहाडी शाळा आदी शाळांची स्थिती बिकट आहे. पालिकेने सौंदर्यीकरण प्रकल्पांवर खर्च करण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी लक्ष द्यावे, अशी मागणीही शेख यांनी केली आहे.
