नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायचे ठरविले आहे. सीबीआयने किती प्रकरणांचा तपास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला व त्यातील किती आरोपींना कोर्टांनी शिक्षा सुनावली याचा सविस्तर तपशील सीबीआय प्रमुखांकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागविला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजय किशन कौल व न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी सांगितले की, सीबीआयने एखाद्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविला व त्याची चौकशी केली इतकेच पुरेसे नाही. या तपासांनंतर आरोपीला शिक्षा झाली का हेही या तपासयंत्रणेने पाहायला हवे. त्यामुळे सीबीआयची कार्यक्षमता तपासून बघण्याचे न्यायालयाने ठरविले आहे. सीबीआय आपले कर्तव्य नीटपणे पार पाडत नसल्यामुळे अनेक गुन्ह्यांप्रकरणी खटले दाखल करण्यास दिरंगाई होत असल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे नेमकी वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाने ठरविले आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या न्यायवस्थेत किती खटल्यांचा निकाल लागला हा कार्यक्षमतेच्या मोजमापाकरिता अनेक घटकांपैकी एक घटक असला पाहिजे. हा मापदंड साऱ्या जगभरात वापरला जातो.
कोळसा घोटाळ्याबद्दलच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने ८ मे २०१३ रोजी म्हटले आहे की, सीबीआय हा पिंजऱ्यातील पाळीव पोपट असून, तो फक्त मालकाची भाषा बोलतो. केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे इतकेच सीबीआयचे काम नसून एखाद्या गुन्ह्यातील सत्य शोधून काढणे हे या यंत्रणेचे खरे काम आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या ६ ऑगस्ट रोजी म्हटले आहे की, विविध न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना धमकावले जात आहे. अशा दोन-तीन प्रकरणांत सीबीआयने चौकशी करावी, असा आदेश कोर्टाने दिला; पण त्यानंतरच्या एक वर्षात सीबीआयने तपासासाठी काहीही हालचाल केली नाही.
आमदार, खासदारांविरोधातील गुन्ह्यांच्या तपासात काहीही पुरावे आढळले तरच सीबीआयने आरोपपत्र सादर करावे. अन्यथा त्या प्रकरणाचा तपास बंद करावा. कोणावरही टांगती तलवार ठेवू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने २५ ऑगस्ट रोजी म्हटले.
