भाजपा गटनेत्याचे नगरसेवक पद धोक्यात -
मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. निवडणुकीसाठी मतदानापूर्वी उमेदवारी अर्ज भरताना प्रभाग क्रमांक १०६ मधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांच्या छाननी अर्जावर सही केली नव्हती. हा प्रकार मुलुंड येथील रहिवासी असलेल्या भार्गव कदम यांनी लघु वाद न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. त्यावर गेले पावणे पाच वर्षे सुनावणी सुरु होती. आज या प्रकरणी सुनावणी दरम्यान निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननी अर्जावर सही केली नसल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश लघुवाद न्यायालयाने दिले आहेत. हा निकाल देताना या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्याची मुभा दिली आहे. या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेतील भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवक पद रद्द होणार आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार -
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उमेदवाराचे अर्ज स्वीकारल्यानंतर अर्जाची छाननी केल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने (Returning officer ) उमेदवारांच्या अर्जावर स्वाक्षरी केली नव्हती केवळ या एकाच कारणास्तव सदर निवडणूक प्रक्रिया रद्दबादल ठरविण्यात आली असे कळते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे हे तपासण्याचा कुठलाही अधिकार उमेदवारास नसतो. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय जाहीर करून राजपत्रात निवडणूक निकाल जाहीर करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यात कुठलाही हस्तक्षेप उमेदवार करू शकत नाही. आणि म्हणून त्याची शिक्षा ४.५ वर्षानंतर उमेदवारास देणे योग्य ठरणार नाही असे जेष्ठ विधी तज्ञांचे मत आहे. निवडणुकीतील उमेदवार नसताना व स्थानिक मतदार नसताना एका त्रयस्थ व्यक्तीने केवळ राजकीय आकसापोटी ही याचिका केली होती. नगरसेवक पद रद्द करण्याचा निर्णयाच्या अंमलबजावणीस लघुवाद न्यायालयाने ४ आठवड्याची स्थगिती दिलेली आहे. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
