मुंबई महापालिकेकडून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना राबवताना येथील बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आव्हानात्मक ठरतो आहे. रोजगाराच्या किंवा हव्या त्या ठिकाणी पुनर्वसन होत नसल्य़ाने अनेक बाधित कुटुंबांकडून पर्यायी जागेत जाण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे अशा पात्र कुटुंबांसाठी महापालिकेने धोरण बनवले आहे. महापालिकेच्या अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमध्ये संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबांसाठी हे धोरण आहे. यात बाधित कुटुंब जर पर्यायी सदनिका स्वीकारण्यास किंवा तिथे जाण्यास तयार नसेल तर त्यांना त्या जागेच्या बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन सदनिकांऐवजी घराची किंमत अदा केली जाणार आहे. यामध्ये ३० लाख रुपये मूल्य देण्याचे धोरण पालिकेने स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवले होते. मात्र ३० लाख रुपये हा मोबदला कमी असल्याने एवढ्या किंमतीत घर घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून ५० लाख रुपये आर्थिक मोबदला द्या अशी उपसूचना सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली. याला भाजप कडाडून विरोध केला. काही प्रकल्पग्रस्तांचे १०० ते दीडशे चौरस फुटाचे घर असल्यास त्यांना त्यानुसार मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पग्रस्तांना घर त्याच ठिकाणी किंवा इतर मोक्याच्या जागी या मोबदल्यात घर घेता येणार नाही. त्यामुळे सर्वांना ३०० चौरस फुटाच्या घराचा आर्थिक मोबदला मिळेल अशा प्रकारचे धोरण तयार करा अशी मागणी भाजपने केली. मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत बहुमताच्या जोरावर या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे घरे नको असल्यास महापालिकेकडून आपला मोबदला घेऊन बाधित पात्र कुटुंबाला या धोरणानुसार आपला हक्क सोडता येणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विकास आराखडा, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना राबवताना बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. ठोस आश्वासन किंवा पुनर्वसनाचे ठिकाण योग्य नसेल तर पर्यायी जागेत जाण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे पुनर्वसन राबवताना विलंब होत आहे. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प-एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्याकडून प्राप्त घरांपैकी २४ हजार ४९३ बाधित कुटुंबांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. सध्या एम पूर्व विभागांमध्ये ८१९ घरे आणि एम पश्चिम विभागांमध्ये १८०० घरे दुरुस्तीनंतर उपलब्ध होणार आहेत. तर माहुल एव्हरशाईनमधील परिसरातील घरांबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने त्याचे वाटप करता येत नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमधील बाधितांना लाभ -
नागरी प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे पर्यायी जागेत जाण्यास तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसतात. पर्यायी जागा मूळ निवासापासून व रोजगारापासून दूर असल्याने रहिवासी मूळ घर सोडत नाहीत. या प्रकरणी न्यायालयातही दाद मागितली जाते. त्यामुळे धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे व पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका किंवा सदनिकेचा आर्थिक मोबदला असा पर्याय खुला ठेवत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासाठी येणारा खर्च हा विकास शुल्क, फंजिबल एफएसआय, विविध प्रिमियम आदींमधून वसूल होणाऱ्या महसुलातून भागवण्यात येईल असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा लाभ महापालिकेने ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ जाहीर झालेल्या प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांनाच मिळणार आहे.आर्थिक मोबदला सूत्र
ज्या जागेवरून प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करण्यात येणार आहे, त्या जागेस लागू असलेली निवासी इमारत बांधकामासाठी सिद्धगणक दर ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
श्रेणीनुसार मोबदला -
पहिली श्रेणी - १९६४ पूर्वीच्या अधिकृत निवासी बांधकामे
दुसरी श्रेणी - २००० पूर्वीचे पात्र झोपडीधारक
तिसरी श्रेणी - २००० ते २०११ पर्यंतचे सशुल्क पुनवर्सनयोग्य झोपडीधारक
३ हजार ८२८ सदनिका पडून -
मूळ ठिकाणांवरुन दूरच्या ठिकाणी जाण्यास भाडेकरू तसेच कुटुंबे तयार नसतात. सध्या शहरांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका नसून सर्व सदनिका या एम पूर्व व एम पश्चिम विभागांमध्ये आहेत. त्यातच न्यायालयीन स्थगितीमुळे ३ हजार ८२८ सदनिका पडून आहेत.
