मुंबई - सर्वोत्कृष्ट परिवहन सेवा असलेल्या बेस्ट (Best) उपक्रमाला तोट्यात घालण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले आहे. आगारांच्या जागा विकासाकरिता खाजगी विकासकांना दिल्या गेल्या त्यांच्याकडून अद्यापही ३२० कोटी रुपयांचे येणे बाकी असूनही पैसे वसूल का होत नाहीत; खाजगी विकासक प्रशासनाचे जावई आहेत का? असा सवाल करत भाजपा बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे (Prakash Gangadhare) यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. बेस्ट अधिकारी आणि खाजगी विकासक यांच्यात मिलिभगत असून तत्कालीन महाव्यवस्थापक तसेच दोषी अधिकार्‍यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी करावी अशी मागणी नगरसेवक गंगाधरे यांनी आज बेस्ट अर्थसंकल्पिय भाषणात केली.
एका बाजूला कोविडमुळे निधी खर्च झाला नाही असे प्रशासन म्हणते मग बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीत कसा? ही तूट का झाली याचे समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे. अर्थसंकल्प शिलकीत दाखवून मंजूर केले जातात पण ते केवळ कागदावरच असतात त्यामुळे दरवर्षी तुटीचा आकडा वाढताना दिसतो. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले असा सवाल श्री. गंगाधरे यांनी उपस्थित केला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे दिवसेंदिवस हाल होत असून तेही एसटी कामगारांसारखे देशोधडीला लागतील. त्याला सर्वस्वी सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार राहील असा आरोप गंगाधरे यांनी केला.
विद्युत पुरवठा विभागाची तूट कोणत्या कारणामुळे झाली ती शोधून काढण्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती स्थापन करावी अशीही मागणी गंगाधरे यांनी केली. उपक्रमाच्या बस आगारातील तसेच वसाहतीमधील अतिरिक्त जागांचा वापर करून महसूलामध्ये वाढ करावी असाही सल्ला गंगाधरे यांनी बैठकीत दिला. बेस्ट उपक्रमाबाबत कोणतेही निर्णय घेत असताना स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. बेस्ट उपक्रम आणि कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत अशी आमची प्रामाणिक धारणा असून बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने कायमस्वरूपी आर्थिक मदत करावी अशीही मागणी गंगाधरे यांनी बेस्ट अर्थसंकल्पिय भाषणात केली.
मोनो आणि मेट्रो (Mono Metro) रेल्वेला (Railway) उपक्रमाचा वीज पुरवठा देण्याकरिता महानगरपालिका आणि राज्य शासनाबरोबर चर्चा करुन सकारात्मकदृष्टया पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. राज्यात, महापालिकेत आणि बेस्ट समितीत आपली सत्ता आहे. आपल्याला कुणी रोखलय का? का नाही आपण महापौर, आयुक्त, महाव्यवस्थापक, आणि गटनेत्याना घेऊन यावर निर्णय घेत.. आपल्या मंत्र्यांना आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांना भेटण्यास वेळ आहे, चर्चा करायला वेळ आहे, मग या बेस्टवर चर्चा करायला का वेळ नाही? आणि आपली जर भेट झाली तर आपण बेस्टचा हा मुद्दा का नाही लावून धरला. यावरून आपली बेस्ट विषयीची आस्था व तळमळ लक्षात येते. तुम्हाला तोंडातून एक शब्द काढता येत नाही. केवळ गुळाचे गणपती म्हणून आपली या आसनावर प्रतिष्ठापना झाली आहे, असेच आम्हाला वाटते अशी टीका गंगाधरे यांनी केली.
बेस्ट समितीने डिजिटल तिकीटचा प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर केला. बेस्ट समितीच्या ना भूतो ना भविष्यती अशा बैठकीत केवळ ७ मिनिटांमध्ये डिजिटल तिकीटचा प्रस्ताव मंजूर केला.या प्रस्तावामध्ये मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा गौप्यस्फोट आमचे सहकारी व व बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला होता. तुम्हाला जर हा प्रस्ताव मंजूर करायचा होता, तर किमान आमचे ऐकून तरी घ्यायचे होते. पण तुम्ही ऐकून न घेता हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे डिजिटल तिकीटमधील घोटाळ्यात शिवसेना आणि आपण स्वत:ही सामील आहात कि काय याबाबतची शक्यता अधिकच दृढ होते असा टोला गंगाधरे यांनी लगावला.
