मुंबई - केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ५०० मेगा वॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट दिले आहे, त्यासाठी सुमारे ६०० कोटी इतकी सबसिडीही मंजूर केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘महावितरण’ने तातडीने प्रशासकीय कार्यवाही करावी अशी मागणी भाजपा प्रदेश उद्योग आघाडीचे विदर्भ संयोजक गिरधारी मंत्री यांनी गुरुवारी केली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सौर ऊर्जा उत्पादकांच्या संघटनांतर्फे राज्याचे ‘महावितरण’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ऊर्जा सचिवांना या मागणीचे निवेदनही सादर करण्यात आले. साकेत सुरी , अमित देवतळे , पंकज खिरवडकर आदी यावेळी उपस्थित होते. महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांनी संघटनेच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले
मंत्री यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने सौर ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक धोरणे आखली असली तरी महावितरण कडून सौर ऊर्जा निर्मितीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. यापूर्वीचे २५ मेगा वॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महावितरणने २ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी खर्च केला. वेगवेगळ्या माध्यमातून सौर ऊर्जा उत्पादकांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे मांडल्या ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत महावितरण अधिकाऱ्यांना सौर ऊर्जा उत्पादकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने काहीच हालचाली केल्या नाहीत.
सौर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात राज्यातील 5 हजारांवर छोटे आणि मध्यम उद्योजक कार्यरत आहेत. या क्षेत्रातून सुमारे १० लाख जणांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध होतो. मात्र महावितरणच्या धोरणामुळे सौर ऊर्जा निर्मिती व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारने ५०० मेगा वॅट सौर ऊर्जा निर्मितीसाठीची सबसिडी मंजूर केली असली तरी महावितरणने फक्त ५० मेगा वॅट निर्मितीच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या निविदांमध्ये सबसिडी वितरणाबाबत स्पष्ट उल्लेखही करण्यात आलेला नाही, असे मंत्री यांनी नमूद केले. सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘मेडा’चेही सहाय्य घेण्यात यावे अशी मागणीही मंत्री यांनी केली.
