नवी दिल्ली - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग गेल्या ९ महिन्यांपासून बेपत्ता आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा अद्याप समजू शकलेला नाही. परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याची याचिका त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सिंग नेमके कुठे आहेत, असा सवाल न्यायमूर्तींनी गेल्या आठवड्यात सुनावणी दरम्यान उपस्थित केला. त्याला सिंग यांच्या वकिलांनी आज उत्तर दिलं. सुप्रीम कोर्टाकडून परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलं आहे. मुंबई पोलीस आणि सीबीआयनं परमबीर सिंग यांना ६ डिसेंबरपर्यंत अटक करु नये, असे आदेश दिले आहेत.
परमबीर सिंग भारतातच आहेत. ते देश सोडून गेलेले नाहीत. सुप्रीम कोर्टानं त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिल्यास ते पुढील ४८ तासांत सीबीआयच्या कार्यालयात अथवा कोर्टात हजर होतील, असं सिंग यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला. परमबीर यांनी तपासाला सहकार्य करावं, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी मागणी पुनीत बाली यांनी केली आहे. सीबीआयकडे या प्रकरणांचा तपास गेला तर ते कोणत्याही क्षणी समोर येतील, असं सिंग यांच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का मानलं जातं आहे. सुप्रीम कोर्टात परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी ते भारतात असल्याचं म्हटल्यानं ते परदेशात असल्याचं सांगितलं गेल्याचा दावा खोटा ठरला आहे. परमबीर सिंग समोर आल्यास ते अनिल देसमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंग भारतातच असल्याचा दावा पुनीत बाली यांनी कोर्टात केला. ते फरार नाहीत, मुंबई पोलिसांची दहशत असल्यामुळे परमबीर सिंग समोर येत नाहीत. परमबीर सिंग यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात दावा केला आहे. या खटल्याचा तपास सीबीआय कडून व्हावा, अशी मागणी परमबीर सिंग यांचे वकील पुनीत बाली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. जर मी चूक केली असेल तर माझ्यावर देखील कारवाई व्हावी, असं सिंग यांच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आलं.
