मुंबई, दि. 21 - मुंबईत 22 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जवळपास 26 विधेयके चर्चेला घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रलंबित विधेयके पाच, प्रस्तावित (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त) 21 विधेयके अशी एकूण 26 विधेयके व अध्यादेश (26 bills and ordinances in winter session) या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापाननंतर मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. पत्रकारपरिषदेला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कामकाजाचा कालावधी कमी निश्चित करण्यात आला आहे. अधिवेशनादरम्यान शुक्रवार दि. 24 डिसेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पुढील कामकाज कालावधीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडही करण्यात येणार आहे. पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.
या अधिवेशनामध्ये महत्वाचे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी संबंधित तीन कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत.
ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण हे संविधानाने दिलेले आहे. त्या हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली होती. या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती चांगली असून मुख्यमंत्री अधिवेशनास उपस्थित राहणार आहेत. प्रत्येक आठवड्याला मंत्रिमंडळ बैठक होत आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन आढावा बैठका होत असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ आणि पगारातही वाढ देण्यात आली आहे. एसटी संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी शासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सेवेत रुजू व्हावे. टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांनी आणू नये. शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन पवार यांनी केले.
देशातील इतर राज्यांशी तुलना करता राज्यात मद्यावरील 300 टक्के कर होता. तो कमी केला आहे. विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्यात राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रश्नच नसून याबाबत समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीकडून राज्य शासनाला पाच नावे सुचविण्यात येणार असून त्यापैकी दोन नावे निश्चित करून राज्यपालांकडे पाठविली जाणार आहेत. त्यातून राज्यपालांकडूनच कुलगुरुंची नियुक्ती होणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
सरकार अधिवेशनात उपस्थित होणाऱ्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा आणि उत्तरे देण्यास तयार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापानासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवून चहापानाला सर्वांना बोलावले होते, असेही पवार यांनी सांगितले.
परीक्षा घोट्याळ्याची निष्पक्ष चौकशी करणार -
गेल्या अनेक दिवसांपासून परीक्षासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या सर्व घटनांची सखोल चौकशी करण्यात येत असून याबाबतचा तपास सुरु आहे. कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नाही. या सर्व प्रकरणाबाबत पोलीस तपास सुरू असून पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
