मुंबई - बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेले उदासीनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार असल्याची टीका भाजपाने केली आहे.
सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेस्ट उपक्रम तोट्यात गेला आहे अशी थेट टीका भाजपाचे ज्येष्ठ बेस्ट समितीचे सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी करीत बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा असून त्यात केवळ आकड्यांचा खेळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करत भाजपा बेस्ट समिती सदस्यांनी अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीवर बहिष्कार टाकला होता.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सुमारे ४ वर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने याबाबतीत स्वीकारलेले उदासीनतेचे धोरण म्हणजे आपल्याच वचननाम्यातील दिलेल्या आश्वासनांपासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. मोठा गाजावाजा करत ११० कोटी रुपयांचा आयटीएमस प्रकल्प ४ वर्षे उलटूनही फोल ठरला आहे. ही तर करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांतून उधळपट्टी असल्याची टीका गणाचार्य यांनी केली.
बेस्टचा विद्युत पुरवठा विभाग आर्थिक गर्तेत असून बेस्टच्या परिवहन विभागालाही ३३३७ बसेसचा स्वतःचा ताबा राखण्यात अपयश आले आहे. भाडेतत्वावरील खाजगी कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या बसेसमुळे बेस्ट उपक्रमाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे उपक्रमावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. बेस्टच्या अर्थसंकल्पात शासकीय, महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या देण्यांचा उल्लेख नाही. ही रक्कम २५०० कोटी रुपयांची आहे. तसेच अर्थसंकल्पात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने दिलेल्या उपदानाच्या रकमेचा म्हणजेच ४०६ कोटी कर्जाऊ रकमेचा व त्याच्या व्याजाचा साधा उल्लेखही नसल्याचे गणाचार्य यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बेस्टचा कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेल्या बोनसच्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. ही रक्कम पालिका देणार? अनुदान देणार? कर्ज देणार ? की, उपक्रमाने बँकाकडून कर्ज काढून दिली याचा खुलासाही प्रशासनाने केलेल्या नाही. याचा अर्थ बेस्टचा अर्थसंकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका बेस्ट समिती सदस्य गणाचार्य यांनी केली आहे.
